काठमाडौं : कैलालीको भजनी–६ नवलपुरका सन्तकुमार चौधरीलाई प्रहरीले २०७३ वैशाखमा पक्राउ गर्दा उनलाई किन समातियो भन्नेसम्म थाहा थिएन । गाउँमा उनलाई सीताराम भनेर पनि चिनिन्थ्यो । प्रहरीले खोजिरहेको व्यक्ति पनि सीताराम चौधरी नै थिए । नाम मिल्यो । ठेगाना उस्तै पर्यो । बाबुको नामसमेत मिल्यो । तर, सन्तकुमार र प्रहरीले खोजेको व्यक्ति एउटै थिएनन् । त्यसको मूल्य सन्तकुमारले सात वर्ष जेल बसेर चुकाए ।
२०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका उनलाई कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा जन्मकैद सुनायो । उच्च अदालत दीपायलले पनि जिल्लाको फैसला सदर गर्यो । आफू सीताराम नभएको कुरा उनले पटकपटक बताए । परिवारले पनि प्रमाण जुटाउँदै हिँड्यो । तर फैसला आउन समय लाग्यो । २०७९ जेठ २ मा बल्ल सर्वोच्च अदालतले उनलाई सफाइ दियो ।
सात वर्षपछि जेलबाट निस्किएर सन्तकुमार आफ्नै पुरानो व्यवसायमा फर्किए । श्रीमती यमुनाले उनको अनुपस्थितिमा सम्हालेको होटल र मासु पसल फेरि उनी आफैंले हेर्न थाले । तर जेलले खाएको सात वर्ष कसैले फिर्ता गर्न सकेन ।
यो एउटा व्यक्तिले भोग्नुपरेको दुःख मात्र होइन । हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली देखाउने ऐना पनि हो । किनभने, कुनै व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्ने अन्तिम फैसला आउनुअघि नै उसले सजायँ पाइसकेको हुन्छ ।
कानुनमा थुना सजाय होइन । तर लामो थुना व्यक्तिको जीवनमा सजायजस्तै बनेर आउँछ । त्यस्तो भोग्ने सन्तकुमार एक्ला पात्र होइनन् । काठमाडौंको गोंगबुमा २०६० सालमा भएको हत्या र बलात्कारको घटनामा प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठ पक्राउ परे । घटनास्थल थियो, गोंगबुको न्यु पर्वत लेसपार गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर १०६ । श्रेष्ठले आफू घटनामा संलग्न नभएको दाबी गरे । घटना भएको रात आफू ड्युटीमा रहेको उनले भनिरहे । तर अनुसन्धानका क्रममा उनलाई बयान दिन दबाब दिइएको अदालतको फैसलाबाट देखियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नै यातना दिइएको ठहर गर्दै उनलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई जन्मकैद सुनायो । पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो । त्यसमा पनि चित्त नबुझेपछि न्याय खोज्न उनी सर्वोच्च अदालत पुगे ।
सर्वोच्चले अनुसन्धानका क्रममा दिइएको स्वीकारोक्ति बयान स्वतःस्फूर्त नभएको, शारीरिक तथा मानसिक दबाबमा लिइएको र त्यसलाई अन्य प्रमाणले पुष्टि नगरेको ठहर गर्यो । घटनाको रात श्रेष्ठ ड्युटीमा रहेको देखाउने साक्षी र गेस्ट हाउसको अभिलेखमा रहेको हस्ताक्षरसमेत उनको नभएको प्रमाणित भयो । अन्ततः सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै उनलाई सफाइ दियो ।
श्रेष्ठ करिब १३ वर्ष ६ महिना जेल बसेर बाहिर निस्किए । जेल पुग्दा उनी ३४ वर्षका थिए । बाहिरिँदा ४८ वर्ष पुगिसकेका थिए ।
एउटा व्यक्तिको जीवनका १३ वर्ष उमेर मात्र पक्कै होइन । उनले परिवारसँग छुट्टिएर बस्नुपर्यो । जागिर गुम्यो । सामाजिक सम्बन्ध भत्किए । उनको घरपरिवार लज्जित हुनुपर्यो । भविष्यका सबै योजनाहरू भताभुंग भए ।
अर्को पनि त्यस्तै घटना छ, गोरखाको केरावारी–३ का नारायण ढकालको । २०६६ वैशाख १४ मा मीरा रेग्मीको हत्या अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरियो । जिल्ला अदालत गोरखाले सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनायो । पुनरावेदन अदालत पोखराले पनि त्यही फैसला सदर गर्यो । ढकाल जेलमै रहे ।
झन्डै आठ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै फैसला उल्टायो र उनलाई सफाइ दियो । तर त्यसबेलासम्म उनलाई माया गर्ने ९८ वर्षीया हजुरआमा बितिसकेकी थिइन् । जेलबाट छुटेको दिन उनले भनेका थिए, ‘फैसला १३ दिनअघि आएको भए कम्तीमा हजुरआमाको मुख त देख्न पाउँथे ।’
०००
यी तीन मुद्दालाई न्यायिक क्षेत्रका अपवाद घटना मात्र भन्न सक्ने स्थिति छैन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको समग्र कसुर ठहर दर करिब ७५ प्रतिशत देखिन्छ । झट्ट हेर्दा यो दर उच्च देखिन्छ ।
तर सबै मुद्दा एउटै प्रकृतिका छैनन् । गम्भीर अपराधलाई छुट्टै राखेर, लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा हटाएर हेर्दा तथ्यांक उल्टिन्छ । किनभने, जिल्ला अदालत तहमा अपहरण तथा शरीर बन्धक, ज्यानसम्बन्धी कसुर, कुटपिट तथा अंगभंग, मानव बेचबिखन, बलात्कारसम्बन्धी कसुर, बालबालिकामाथिको हिंसा, चोरी–डाँका तथा हातहतियारजस्ता गम्भीर अपराधमा ६ हजार ५९७ प्रतिवादी कसुरदार ठहर हुँदा ७ हजार १४१ जनाले सफाइ पाएका छन् । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कसुर ठहर दर ४८ प्रतिशत मात्रै छ ।
अर्थात्, यो समूहमा अदालत पुगेका प्रतिवादीमध्ये सफाइ पाउनेको संख्या कसुरदार ठहर हुनेभन्दा बढी छ । ७५ प्रतिशत कसुर ठहरको सरकारी तथ्यांक आफैंमा गलत होइन । त्यो फराकिलो समूहको समग्र दर हो । त्यसमा लागुऔषधजस्ता मुद्दामा ८५.७ प्रतिशत र सार्वजनिक शान्ति, सार्वजनिक हित, बैंकिङ तथा जुवालगायत मुद्दामा ९२.५ प्रतिशतसम्म कसुर ठहर भएको तथ्यांक समावेश छ ।
तर थुनामा पर्ने सम्भावना बढी भएका गम्भीर अपराधलाई छुट्टै हेर्दा ४८ प्रतिशत अभियोजन मात्र ठहरको देखिन्छ ।
तथ्यांकले समस्या तल्लो अदालतमा मात्र छ भन्ने पनि देखाउँदैन । यदि समस्या तल्लो अदालतको फैसलामा हुने त्रुटि हो भने माथिल्लो अदालत पुग्दा सफाइको दर धेरै घट्नुपर्ने हो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकै तथ्यांकमा लागुऔषधबाहेकका गम्भीर अपराधमा जिल्ला अदालतमा सफाइ दर ४७.५ प्रतिशत, उच्च अदालतमा ५०.५ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतमा ४७ प्रतिशत देखिन्छ ।
तीनै तहको अदालतलाई एउटै तराजुमा राखेर फैसला गलत वा सही भन्न मिल्दैन । प्रत्येक तहमा आउने मुद्दाको प्रकृति फरक हुन्छ । तर सफाइको दर तीनै तहमा करिब उस्तै देखिनुले प्रस्ट संकेत गरेको छ– समस्या फैसला हुने ठाउँमा मात्रै होइन, मुद्दा अदालतसम्म पुग्नुअघि नै छ ।
जिल्ला तहमा सरकारी वकिलकहाँ पुगेका ७१ हजार २२३ प्रतिवादीका फाइलमध्ये ६६ हजार ३८२ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएको थियो । अर्थात् ९३.२ प्रतिशत फाइलमा मुद्दा चलाइएको देखिन्छ । यसले अभियोजनको पूर्वछनोट कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा संस्थागत समीक्षा आवश्यक देखाउँछ ।
सर्वोच्च पुग्नै वर्षौंवर्ष
कारागार व्यवस्थापन विभागको असार २०८३ को तथ्यांकअनुसार नेपालका जेलमा २७ हजार २३२ जना छन् । तीमध्ये १० हजार २०९ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अर्थात् करिब ३७.५ प्रतिशत व्यक्ति अझै अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छैनन् । उनीहरूले फैसलाको पर्खाइमा वर्षौं कुर्नुपर्छ । त्यो प्रतीक्षामा परिवार पनि हुन्छ । कमाउने मान्छे जेलमा हुँदा घरको आम्दानी रोकिन सक्छ । बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन सक्छ । ऋण थपिन सक्छ । सामाजिक सम्बन्ध बदलिन सक्छ । बाहिर मानिसको धारणा फैसलाभन्दा अघि नै बन्न सक्छ । त्यसपछि अदालतबाट सफाइ पाएपछि कागजमा लेखिन्छ, ‘अभियोगबाट सफाइ ।’ त्यसले बितेको समय फिर्ता गर्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि मुद्दाको चाप र समयको अर्को तथ्यांक देखाउँछ । पुनरावेदनतर्फ १७ हजार ९०८ मुद्दा थिए । तीमध्ये ५ हजार ७४० फछ्र्योट भए । १२ हजार १६८ बाँकी रहे । बाँकीमध्ये ४ हजार २४४ मुद्दा दुईदेखि पाँच वर्ष पुराना र ६ सयभन्दा बढी पाँच वर्ष नाघेका थिए ।
अदालतमा मुद्दा बाँकी रहनुलाई न्यायिक त्रुटि भन्न नमिल्ला । प्रमाण, पक्षको अधिकार, सुनुवाइको प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउन समय लाग्न सक्छ । तर प्रतिवादी थुनामा रहेको अवस्थामा त्यही समयको अर्थ फरक हुन्छ ।
जेलबाहिर बसेर मुद्दा लड्नेका लागि ढिलो फैसला एउटा प्रशासनिक ढिलाइ हुन सक्छ । तर, थुनामा रहेको मानिसका लागि त्यही ढिलाइले जीवन खान्छ ।
फौजदारी न्यायको केन्द्रमा पीडित पनि हुनुपर्छ । कमजोर प्रमाणका कारण कसुरदार ठहर हुन नसक्दा वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ पर्याप्त आधारबिना निर्दोष व्यक्ति लामो समय थुनामा पर्दा अर्को अन्याय हुन्छ । त्यसैले न्याय प्रणालीको लक्ष्य सही प्रमाणका आधारमा सही समयमा फैसला । त्यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतबीचको हरेक चरणमा प्रमाणको गुणस्तर जाँचिनुपर्छ ।
क्षतिपूर्ति अझै अनुत्तरित
काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका–६ का रामकुमार कार्कीको मुद्दा यस बहसको अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । उनी अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग र हातहतियारसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परे । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस २६ मा सफाइ दियो । तर त्यतिबेलासम्म उनी ७ वर्ष ५ दिन जेल बसिसकेका थिए ।
सर्वोच्चमा उनले राज्यबाट क्षतिपूर्ति माग्दै रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७६ मा उनको निवेदनमाथि सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको अभिलेखमै देखिन्छ । तर, फैसला र क्षतिपूर्ति टुंगिएको देखिँदैन । यसले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ– राज्यको प्रक्रियाबाट कुनै निर्दोष नागरिकले वर्षौं स्वतन्त्रता गुमायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
कहाँ सुधार गर्ने ?
सबैभन्दा पहिले, निर्दोष ठहर भएर लामो समय थुनामा बसेकालाई क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
दोस्रो, थुनामा रहेका प्रतिवादीका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने छुट्टै प्रणाली बनाउनुपर्छ । अदालतको सफ्टवेयरमै ‘थुनुवा’ मुद्दा पहिचान हुने र लामो समयदेखि थुनामा रहेका व्यक्तिको सुनुवाइ स्वतः प्राथमिकतामा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, अभियोजनअघि प्रमाणको अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्छ । आरोप मात्र पर्याप्त होइन, उपलब्ध प्रमाणले अदालतमा कसुर प्रमाणित हुने यथार्थ सम्भावना छ कि छैन भन्ने लिखित परीक्षण आवश्यक छ ।
चौथो, पक्राउअघि वा पक्राउका बेला पहिचान प्रमाणीकरण बलियो बनाउनुपर्छ । सन्तकुमार चौधरीको घटनाले एउटै नाम, ठेगाना र पारिवारिक विवरणका आधारमा हुने गम्भीर त्रुटि देखाएको छ ।
पाँचौं, बयान र अनुसन्धान प्रक्रियालाई सकेसम्म अडियो–भिडियोमा अभिलेख गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मदननारायण श्रेष्ठको मुद्दाले बयान कसरी लिइयो भन्ने प्रश्न कति निर्णायक हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।
छैटौं, गम्भीर मुद्दामा सफाइ भएपछि त्यसको कारणबारे सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अनिवार्य समीक्षा हुनुपर्छ । उद्देश्य कसैलाई दोष लगाउनु होइन, एउटै प्रकारको कमजोरी दोहोरिन नदिनु हो ।
र, अन्त्यमा, सफाइ पाएपछि नागरिकलाई ‘सबै ठीक भयो’ भनेर घर पठाएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । जागिर गुमेको छ भने पुनर्बहाली, रोकिएको सम्पत्ति वा सुविधा फिर्ता, परिवारले बेहोरेको क्षति र सामाजिक पुनस्र्थापनाको स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक छ ।
तीन देशको अनुभव : अदालत पुग्नुअघि नै ‘फिल्टर’
कसुर ठहर दर उच्च हुँदैमा न्याय प्रणाली गुणस्तरीय छ भन्ने हुँदैन । मुख्य कुरा प्रमाण नपुगेका मुद्दा अदालत पुग्नुअघि नै रोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जापानमा अभियोजनअघि नै कडा छनोट हुन्छ । प्रहरीबाट आएका आपराधिक मुद्दामध्ये एक तिहाइभन्दा कममा मात्र अभियोगपत्र दायर हुने र अदालत पुगेका मुद्दामा कसुर ठहर दर ९९ प्रतिशतभन्दा माथि रहने तथ्यांक छ । अर्थात् धेरै मुद्दा अदालत पुग्नुअघि नै रोकिन्छन् ।
अमेरिकाको संघीय प्रणालीमा अभियोजनसँगै स्वीकारोक्तिबाट मुद्दा टुंग्याउने अभ्यास छ । उपलब्ध तुलनात्मक तथ्यांकअनुसार करिब ९७ प्रतिशत मुद्दा स्वीकारोक्तिमार्फत टुंगिन्छन् । त्यसैले अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।
बेलायतमा सरकारी अभियोजन सेवाले मुद्दा चलाउनुअघि ‘पूर्ण परीक्षण’ गर्छ । उपलब्ध प्रमाणले दोषी ठहर हुने यथार्थ सम्भावना देखाउँछ कि देखाउँदैन र मुद्दा चलाउनु सार्वजनिक हितमा छ कि छैन भन्ने परीक्षणपछि मात्र अभियोजन अघि बढाइन्छ । त्यहाँ कसुर ठहर दर ८२.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।
यी देशका प्रणालीलाई नेपालमा हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जापानको लामो हिरासत र स्वीकारोक्तिमा आधारित अनुसन्धान पद्धतिमाथि समेत आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसैले उच्च कसुर ठहर दर आफैंमा न्यायको आदर्श मानक होइन ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी वकिलसमक्ष पुगेका ७१ हजार २२३ प्रतिवादीमध्ये ६६ हजार ३८२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । अर्थात् ९३.२ प्रतिशत फाइलमा अभियोजन भयो । मुद्दा नचलाउने निर्णय ४ हजार ८४१ जनाको हकमा मात्र भयो ।
यसैले प्रश्न उठ्छ– नेपालमा प्रमाणको पहिलो बलियो परीक्षण अदालत पुग्नुअघि नै हुन्छ कि हुँदैन ?
गलत अभियोगपत्र कसरी बन्छ ?
एउटा निर्दोष व्यक्ति जेल पुग्ने बाटोमा पाँचवटा ढोका हुन्छन् । हरेक ढोकामा जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले रोक्न सक्थ्यो ।
पहिलो, जाहेरी । झुटो जाहेरी दिनेमाथि कारबाही व्यावहारिक रूपमा शून्य छ । रामकुमार कार्कीको मुद्दा पारिवारिक रिसइबीबाट सुरु भएको थियो । जोखिमविहीन जाहेरी निःशुल्क हतियार बन्न पुग्दछ ।
दोस्रो, पहिचान । सन्तकुमार चौधरीको मुद्दा यहीँ बिग्रियो । नाम, ठेगाना र बुबाको नाम मिल्दैमा व्यक्ति उही हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । बायोमेट्रिक पहिचान, परिचयपत्र र तस्बिर प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको भए उनका मूल्यवान् सात वर्षहरू जोगिन्थे ।
तेस्रो, बयान । महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनले नै बयानमुखी अनुसन्धानभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान चाहिने स्वीकार गरेको छ । तर बयान अझै मुख्य प्रमाण छ र यातना त्यसको सहारा ।
चौथो, अभियोजनको फिल्टर । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जिल्ला तहमा ६६ हजार ३८२ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । मात्र ४ हजार ८४१ जना, अर्थात् ६.८ प्रतिशतका हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । तर पछि गम्भीर मुद्दामा ५२ प्रतिशतले सफाइ पाए । फिल्टरले सही काम गरेको छैन भन्ने यही संख्याले देखाउँछ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नै प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘पर्याप्त आधारबिना नै अभियोजन गर्ने, अभियोजन गर्दा ठीक ढंगले गर्न नसक्नु, साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अभाव, समयमै परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुनु र अदालती कारबाहीमा समय लाग्ने कारण साक्षी उपस्थित गराउन कठिनाइ रहनु ।’
एक सरकारी वकिलले वर्षमा औसत करिब नौ सय मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यति कार्यभारमा हरेक मिसिलको प्रमाण जाँच्ने अपेक्षा गर्नु आफैंमा व्यावहारिक छैन ।
पाँचौं, थुनछेक । अदालतले थुनामा पठाउँदा प्रमाणको तौल जाँच्नुपर्ने हो । व्यवहारमा अभियोगपत्रमा उल्लिखित दफा नै आधार बन्छ । धरौटी तोक्दा प्रतिवादीको आर्थिक हैसियत हेर्ने अभ्यास कमजोर छ । परिणाम स्वरूप सम्पन्न प्रतिवादी बाहिर र विपन्न प्रतिवादी जेलभित्र पर्छन् ।
.jpg)
.jpg)
