काठमाडौं : काभ्रेकी ऋतु चालिसे (नाम परिवर्तन) लेख्ने–पढ्ने उमेरमै अरूको घरमा काम गर्न काठमाडौं आइपुगिन् । पाँचखाल नगरपालिकाकी स्थायी बासिन्दा उनी परिवारको सहमतिमै आफन्त नाता पर्नेको साथ लागेर काठमाडौं आएकी थिइन् । सुरुमा उनलाई काठमाडौंमा बस्न र घुम्न पाइने भनेर लोभ देखाइयो । उनको परिवारलाई पनि छोरी ठाउँमा पुगेकी हुन्छे, उसको भविष्य बन्छ भनेर फुरुक्क पारियो ।

गाउँमा लाउन–खानसमेत धौ–धौ पर्ने परिवारका उनीहरू छोरीको भविष्य बन्ने भनेपछि एकैछिनमा मानिहाले । ‘काठमाडौंमा छोरीले काम खासै गर्नुपर्दैन, घरमा तिम्री छोरीजस्तै अरू केटाकेटी पनि छन्, उनीहरूलाई साथी हो’ भनिएको थियो । काठमाडौंमा आफूजस्तै साथी छन्, सँगै खेल्न पाइन्छ, स्कुल जान पाइन्छ भनेपछि ऋतु जेब्रा झोला बोकेर काठमाडौं आइन् ।

काठमाडौं आएको दिन उनीबारे सोधीखोजी गरियो । यसरी बस्ने, यसरी खाने भनेर सिकाइयो । भोलिपल्ट ५ नबज्दै उनलाई ‘ओइ उठ्’ भनेर बोलाइयो । ‘काठमाडौंमा यति बिहानै स्कुल जानुपर्छ !’ उनले सोचिन् ।

उनलाई कुकुर डुलाउन बोलाइएको भनेर हातमा साङ्लो आइपुगेपछि मात्र थाहा पाइन् । आजबाट उनको दैनिकी सुरु भयो । बिहान उठ्ने, कुकुर डुलाउने, चारतले घर माथिदेखि बढार्दै तल झर्ने, तलबाट भुइँ पुछ्दै उँभो लाग्ने । बरन्डा, कौसी, गमला सबै उनैको जिम्मा लगाइयो । 

‘तेरो स्कुल भर्ना भएको छैन, भर्ना गरेर ड्रेस सिलाएपछि सँगै जालिस् तँ पनि’ यसो भनेको १५ दिन बितिसकेको थियो । उनको उमेर त्यतिबेला १३ वर्ष मात्र लागेको थियो । गाउँमा ५ कक्षा पास गरेर काठमाडौंमा ६ कक्षामा भर्ना हुने उनको रहर पूरा भएन । यसमा न उनले विरोध गर्न सकिन्, न गाउँ फर्केर जाने आँट गरिन् । उनलाई त्यतिबेला म कुन ठाउँमा छु भन्ने पनि थाहा थिएन ।

जसोतसो उनी त्यो घरबाट निस्किन सफल भइन् । अहिले उनले आफूलाई घरेलु कामबाट मुक्त गरिसकेकी छिन् । तर, उनले त्यो घरमा भोगेको सकस भने बिर्सिएकी छैनन् । बिहान कुकुरलाई डुलाउनेदेखि बेलुका साहु–साहुनीको गोडामा तेल नलगाएसम्म उनले सुत्न पाउँदिनथिन् । भाँडा माझ्दा चिल्लो नगएको भनेर कुटाइ खाएको अझै भुलेकी छैनन् ।

घरेलु कामदारका रूपमा उनले भोगेजस्तै सकस धेरै बालबालिकाले भोगेका छन् । श्रम मात्र हैन, उनीहरूमाथि हुने दुव्र्यवहार अझै डरलाग्दो छ । विशेषगरी, सहर–बजारमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनेको संख्या धेरै छ । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला तथा बालबालिका (सिविस)ले काठमाडौंमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने बालबालिका न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । 

सिविसले अघिल्लो वर्ष १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १३ बालिका र सात बालक गरी २० घरेलु बालश्रमिकमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या थोरै भए पनि त्यसमा ती बालबालिकाका आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सबै पक्षको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकालाई देखाउन भए पनि विद्यालय भर्ना गरिएको, तर पढ्ने समय नदिने गरेको, बालिका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा रहेको, लामो समयदेखि परिवारसँग भेट्न र कुरा गर्न नपाएको, जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने, बिरामी हुँदा उपचार नपाउने र काम गरेबापत कुनै पैसा नपाउने गरेको उल्लेख छ ।

सिविसकी महासचिव अनिता पाण्डेले बालहिंसा र दुव्र्यवहार रोकथाम गर्न तीनै तहका सरकार र तिनका निकायले न्यायसंगत ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

‘बालबालिकाको न्यूनतम अधिकारसमेतको ख्याल नगरी उनीहरूमाथि गरिने अत्याचारको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरेलु श्रम र मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालबालिकाको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो नैतिक धरातल कतिको बलियो छ भन्ने मापन गरिरहेको छ । ठुला कुरा गरेर मात्र हुँदैन, व्यवहार बालबालिकामैत्री हुनुपर्छ ।’

बालबालिकाका हकहितका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था भए पनि उनीहरूमाथि हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहार चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘परिवारबाट टाढा रहेका बालबालिका यसै पनि मानसिक रूपमा कमजोर भइरहेका हुन्छन् । उनीहरूका कुरा सुनिदिने र बुझिदिने कोही नहुँदा कालान्तरमा उनीहरू एक्लो र गलत संगतमा पनि पुग्छन्,’ उनले भनिन् ।

पछिल्लो समय मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालबालिकाको प्रयोगले बालहिंसा र बालबालिकाको भविष्य संकटमा परिरहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । क्याबिन रेस्टुरेन्टदेखि होटेल, पार्टी प्यालेस, घरेलु श्रम आदिमा बालबालिकाको प्रयोग बढिरहेको क्लारिसा नेपालको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था कमजोर, पारिवारिक बेमेल, बहुविवाह, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता समस्याले बालबालिकाहरू घर छाडेर सहर पस्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू जस्तोसुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ अनुसार नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिका बालश्रममा थिए । तीमध्ये ६ लाख २१ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न थिए । त्यसको १० वर्षपछि गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या घटेर १० लाख ८१ हजार पुगेको थियो । तीमध्ये २ लाख २२ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न थिए । यसबाट बालश्रम केही घटेको देखिए पनि अपेक्षित रूपमा हटाउन सकिएको छैन । त्यसमध्ये दलित समुदायका बालबालिका २० प्रतिशत श्रमशोषणमा परेका छन् ।

दुर्गम तथा सहरभन्दा टाढाबाट बालबालिकालाई पढाउँछु भनेर ल्याउने र पछि घरेलु श्रमिक बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालको संविधानले बालअधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । काममा लगाउनेभन्दा कानुन आकर्षित हुने देखिएपछि पढाउँछु भनेर ल्याउने र पछि काममै लगाउने गरेको भेटिन्छ । दलित, गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय यसबाट बढी प्रभावित देखिन्छन् ।

बालअधिकार हनन हुनु भनेको मानवअधिकारमाथिको प्रश्न भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेल बताउँछन् । 

‘त्यसमाथि दलित, गरिब भनेर गरिने भेदभाव अझ निकृष्ट हो,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक व्यक्तिले आफ्नो देशमा इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट गरिने नियमन अझ बलियो देखिनुपर्छ ।’

मानवअधिकार आयोगमा भने यस्ता विषयमा त्यति धेरै उजुरी परेका छैनन् । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १०५ वटा उजुरी परेको थियो ।  जसमा बालअधिकारसम्बन्धी ६ वटा उजुरी परेका छन् ।

‘सुरुमै मानवअधिकार आयोगमा उजुरी लिएर आउने त्यस्तो व्यवस्था छैन, प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगर्दा, उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्दा आयोगमा आउने हो । त्यसकारण आयोगमा उजुरी कम भएको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा बालश्रमसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै ४६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा सबैभन्दा कम १२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा अनुगमनका क्रममा ७२ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो । सोही वर्ष ५४ वटा घटनाको मिलापत्र गराइएको, पीडित पक्षलाई १० लाख ४७ हजार २५६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको र बालश्रम प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रतिष्ठानलाई १ लाख ३७ हजार १०० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

बालश्रम निवारणका लागि पछिल्लो समय तीनै तहका सरकार लागिपरेका छन् । सरकारले १० बर्से राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) लागू गरी बालश्रम घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ लागू गरी स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाउन अभियान अघि बढाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म २०४ स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले बालश्रम निवारणका लागि ससर्त अनुदान दिइएको छ । बालश्रममुक्त घोषणा भइसकेका तीन स्थानीय तहलाई थप २ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । हालसम्म कार्यविधिमा तोकिएका सूचक पूरा गरेका १० स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म ९९४ जना बालबालिकालाई बालश्रमबाट उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये ६४० जना बालक र ३५४ जना बालिका रहेका छन् । त्यस्तै, ७५९ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको र १७३ जनालाई बालगृह तथा संरक्षण गृहमा पठाइएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार करिब ७७ प्रतिशत बालबालिका बाबुआमा दुवैसँग बस्ने गरेका छन् । त्यस्तै, करिब १७ प्रतिशत बालबालिका आमासँग मात्र बस्ने गरेका छन् भने करिब १ प्रतिशत बालबालिका बाबुसँग मात्र बस्ने गरेका छन् । बाँकी बालबालिका सौतेनी बाबुआमा, नातेदार तथा अन्य व्यक्तिसँग बस्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अभिभावकको साथमा नबस्ने अधिकांश बालबालिका श्रममा पर्ने गरेका छन् । एक त उनीहरूको हेरचाह गर्ने कोही हुँदैनन्, अर्को उनीहरूलाई काम लगाए पनि खोज्दै आउने आफन्त भेटिँदैनन् । सहाराको बहानामा पनि धेरै बालबालिका घरेलु श्रममा प्रयोग हुने सिविसको प्रतिवेदनले देखाउँछ । बाबुआमासँगै बस्न नपाउने बालबालिकाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि उनीहरू विभिन्न प्रकारका जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ले बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई कलकारखाना, खानी तथा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कानुनले पनि १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा लगाउन र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउन रोक लगाएको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा लगाएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

बालश्रम अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएको छ । नेपालले ३५ वर्षअघि सन् १९९०मै बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैगरी, निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १८२ लाई सन् १९९९मै अनुमोदन गरिसकेको छ । यति लामो समयदेखि कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बालश्रम पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । नेपाल पनि यस लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध थियो । तर, अझै बालश्रमको अवस्था उस्तै देखिएको छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

१३ वर्षमै श्रमको बाटो 

बालश्रमसम्बन्धी २७ वर्ष पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गर्न सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संसद्मा पेस गरेका हुन् । विधेयकले हाल प्रचलित ‘बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्दै उनीहरूलाई काममा लगाउने विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १४ वर्ष रहेको काम गर्न पाउने न्यूनतम उमेरलाई बढाएर १५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । 

उनीहरूले विद्यालय समयबाहेक दैनिक बढीमा दुई घण्टा र साप्ताहिक १२ घण्टासम्म हलुका काम गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो काम बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने तथा त्यसबाट उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

बालबालिकालाई काममा लगाउँदा उनीहरू स्वयं तथा बाबुआमा वा संरक्षकको सहमति अनिवार्य हुने प्रस्ताव छ । छल, प्रलोभन, डर, दबाब वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई इच्छाविपरीत श्रममा लगाउनसमेत निषेध गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिनमा ६ घण्टा र सातामा ३६ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइने छैन । बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन रोक लगाइएको छ । 

हरेक तीन घण्टामा कम्तीमा ३० मिनेट आराम र सातामा एक दिन पारिश्रमिकसहितको बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कलकारखाना, खानी तथा जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई लगाउन भने पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

विधेयकमा बालश्रमसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनले तोकेको व्यवस्थाविपरीत १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा जोखिमपूर्ण काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।