काठमाडौं : १७ माघ २०८२ मा सुर्खेतमा आयोजित चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै वालेन्द्र शाह (बालेन)ले भनेका थिए, ‘गोजीमा पैसा नहुनेले पनि उपचार पाउनुपर्छ, यही हो हाम्रो एजेन्डा ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिएर प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत थिए । त्यसक्रममा चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै बालेनले जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी सरकार बनाउने वाचा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकार कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने गरी काम गर्ने वाचा गरेका थिए । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ स्थित इच्छाकामना गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई मात्र १०० दिन १३ वटा मन्त्रालय दिनुस्, सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौं ।’
म्युजिकल चियरझैं पछिल्लो दशकमा तीन÷चारजना नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने पुराना दलहरूको प्रवृत्ति र अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क जनताले रवि–बालेनको गठनबन्धन र चुनावी वाचा पत्याए । २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत नागरिकले रास्वपालाई दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमत दिए ।
१३ चैत २०८२ मा बालेन प्रधानमन्त्री बने । मन्त्रालयको संख्या घटाउने चुनावी वाचाअनुसार बालेनले मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरेका छन् । सुशासनको वाचाअन्तर्गत अन्य कामसमेत सरकारले गरेको छ । तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेजस्तो १०० दिन दिनुस्, सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौं भनेर गरेको वाचा केलाउँदा भने फरक दृश्य देखिन थालेको छ ।
सरकार बनेपछि मन्त्रीहरू एउटै टेबलमा बसेर एउटै नीति बनाउँछन् भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ । रास्वपा सरकारसँग पनि यस्तै अपेक्षा नागरिकले राखेका थिए र छन् । तर बालेन नेतृत्वको सरकारमा कतिपय निर्णयमा मन्त्रीहरूकै कुरा मिलेको देखिँदैन । कुनै विषयमा मन्त्रीहरू फरक धारणा राखिरहेका छन् भने कुनै निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच नै टसल देखिन्छ ।
सुनकोशी–मरिण ठेक्कामा के भयो ?
प्रधानमन्त्री र सम्बन्धितमन्त्रीबीच देखिएको टसलको पछिल्लो उदाहरण हो, सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्दको निर्णय । यही कातिक १४ गते आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सूचना जारी भयो । तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई ठेक्का प्रक्रियामा चासो राखेको र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ‘बाइपास’ गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ । जतिबेला ठेक्का प्रक्रिया रद्दको निर्णय भयो त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ थाइल्यान्डमा थिए ।
ऊर्जामन्त्री विदेश रहेका बेला सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याएको थियो । ठेक्का रद्द गर्न सहमत भएपछि मात्रै उनीहरूलाई छाडिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रवक्ता दीपा दाहालले अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको र ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको दुवै दाबी अस्वीकार गरेकी छन् । तर, तथ्यहरूले दुई अधिकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्यायो । अर्को दिनभर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर केरकार र धम्क्याइयो । अन्ततः उनीहरूलाई ठेक्का रद्द गर्न राजी बनाइयो र गोरखापत्रमा त्यससम्बन्धी सूचना पठाएपछि बल्ल छाडियो ।
यो आयोजनाको ठेक्का रद्द हुनुअघि तीनवटा चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा उत्तीर्ण भएका थिए । आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो । त्यसको दुई दिनअघि नै ठेक्का रद्द भयो । सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र नियममा भएको संशोधनअनुसार प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको भार र औसत बोलकबोल प्रणाली पालना नभएको कारण देखाएको छ ।
तर ठेक्का आह्वान भएको जेठ २५ पछि सार्वजनिक खरिद ऐनमा दोस्रो संशोधन असार २५ र नियमावलीमा सोह्रौं संशोधन भदौ ३ मा भएको थियो । त्यसैले नयाँ व्यवस्था पुरानो प्रक्रियामा लागू गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
आफू विदेशमा रहेका बेला राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हस्तक्षेपप्रति ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको असन्तुष्टि आन्तरिक रूपमा प्रकट भएको नेताहरू बताउँछन् । साथै, उक्त ठेक्का प्रक्रियाको वैधानिकताबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।
बालश्रमको उमेरमा मन्त्रीहरू विभाजित
बालबालिकालाई काममा लगाउन पाउने न्यूनतम उमेर कति राख्ने भन्ने विषयमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीबीच फरक धारणा छ ।
सरकारले ल्याएको बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ मा १३ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई निश्चित सर्तमा हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ३ मा १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई सामान्यतया काममा लगाउन नपाइने, तर १३ वर्ष पूरा भएकालाई अभिभावक र बालबालिकाकै सहमतिमा तोकिएका हलुका काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ ।
कानुनमन्त्री गौतमको धारणा निश्चित सर्त र सीमाभित्र बालबालिकालाई अंशकालीन कामको अवसर खुला राख्नुपर्छ भन्ने छ । विद्यालय समयअघि, पछि वा बिदाको समयमा काम गर्न पाउने व्यवस्था व्यावहारिक हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
तर, मन्त्री बादी बालश्रमको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन र संरक्षणको पक्षमा छिन् । विशेषगरी गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिका श्रम शोषणमा पर्न सक्ने भएकाले उमेर घटाउनेभन्दा शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति र स्थानीय तहको निगरानी बलियो बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
विधेयकमा १३ देखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दैनिक दुई घण्टा र साप्ताहिक १२ घण्टाभन्दा बढी हलुका काममा लगाउन नपाइने प्रस्ताव छ । साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन पाइने छैन । लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम र हप्तामा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यो विधेयक हाल संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा छ । मन्त्रीहरूबीचको फरक धारणा आएपछि सांसदहरू सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनेर सोधिरहेका छन् ।
समता शुल्कमा पिएमको हस्तक्षेप
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालले सेवाग्राहीबाट लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लगाएका थिए । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्क र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा यो कर लगाइयो ।
यसबारे संसद्मै प्रश्न उठेको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सामाजिक न्याय र स्रोत पुनर्वितरणसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए । बढी शुल्क तिर्न सक्नेबाट योगदान लिएर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्य रहेको उनको तर्क थियो ।
संसद्ले बुहमतले बजेट पारित गर्यो । तर यो व्यवस्थाउपर निजी विद्यालय, अस्पताल सञ्चालक, अभिभावक र बिरामीका तर्फबाट विरोध भयो । एक लाख रुपैयाँको उपचारमा तीन हजार रुपैयाँ थप भार पर्ने भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
सरकारभित्रै पनि यो करको औचित्य र कार्यान्वयनबारे मतैक्य नरहेको लुकेन । अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ साउन २०८३ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । अर्थात्, अर्थमन्त्रीले अघि सारेको बजेटको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरे । परिणाममा १ साउनदेखि लागू भएको नीति चार दिनमै बदलियो ।
विद्युत्को भ्याटमा अर्थ–ऊर्जा आमनेसामने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने विषयमा मतभेद छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटबाट साउन १ देखि विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । विद्युत्मा कर लगाउने निर्णयको विरोध भएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भ्याट हटाउनुपर्ने पक्षमा धारणा राखे । अर्थमन्त्री वाग्ले भने सरकारले लिएको कर नीतिबाट पछि हट्न नहुने पक्षमा छन् ।
५ असोज २०८३ मा ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ऊर्जा र अर्थमन्त्रीबीच विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भए । त्यसको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी निकालेर त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बतायो । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्याटबारे छलफल गर्न ऊर्जामन्त्रीसँग भेटघाट नै नगरेको दाबी गर्यो । यसले दुई मन्त्रालयबीच सहमति भएको भनिएको विषयमै सार्वजनिक अन्योल सिर्जना गर्यो ।
२८ असोज २०८३ मा फेरि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भ्याट हटाउने निर्णय हुने बताए । उनले तीन साताअघि नै दुई मन्त्रीबीच सहमति भएको दाबी दोहोर्याए । हालसम्म अर्थमन्त्री वाग्ले र ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठबीचको टसल मिलिसकको छैन । यसबारे सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय पनि गरेको छैन ।
गृहलाई नसोधी गुप्तचर पुग्यो पिएम मातहत
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको प्रमुख गुप्तचर निकाय हो । यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच कुनै समझदारी भएको विषय कहिल्यै सार्वजनिक भएन ।
यसअघि पनि यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको थियो । पछि गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि गृहमन्त्री गुरुङ असन्तुष्ट बनेका थिए ।
आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएकाले गुप्तचर निकायलाई गृहबाट अलग गर्दा सूचना संकलन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने गृहमन्त्रीको बुझाइ रहेको भनेर विज्ञहरूले समेत सरकारलाई निर्णय गर्दा ख्याल गर्न सुझाएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत अनुसन्धान विभाग राख्नुपर्ने पक्षमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक रूपमा धारणा राखिन् । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले कानुनी र व्यावहारिक कारणले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनुपर्ने बताइन् ।
यससम्बन्धी सरकारले विधेयक ल्यायो । संघीय संसद्बाट पारित भयो । राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर १६ भदौ २०८३ सालमा प्रमाणीकरण भयो । यसअनुसार हाल गुप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सक्रिय छ ।
गृहमन्त्रीले थाहा नपाई आइजिपी हटे
प्रधानमन्त्री बालेनले आफूसँग निकट रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग पनि पर्याप्त समन्वय नगरेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयको खटनपटनमा आफूलाई क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन सक्रिय हुने गरेको गुरुङलाई मन परेको थिएन । उनी आइजिपी दानबहादुर कार्की हटाउने पक्षमा थिएनन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे कुनै चर्चासम्म भएको थिएन । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आइजिपी हटाउने चर्चाको खण्डन गरेका थिए । तर, बुधबार आकस्मिक बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री शाहले जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरिएको सुनाएका थिए । लगत्तै मनोज केसीलाई आइजिपी नियुक्तिको प्रस्ताव गरे र निर्णय गराए । आफूसँग कुनै परामर्श नगरी भएको यो निर्णय गृहमन्त्री गुरुङलाई चित्त बुझेको थिएन । तर, उनले कुनै टिप्पणी गरेनन् । बुधबार साँझ नवनियुक्त आइजिपी केसीलाई दज्र्यानी चिह्न लगाउँदासमेत गुरुङको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयको ठाडो निर्देशन र कर्मचारीतन्त्रको तेजोबधले सिंहदरबारमा काम गर्ने वातावरण धमिलिएको एक सचिव गुनासो गर्छन् । ‘हरेक दिन काण्ड भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘साह्रै उकुसमुकुस छ ।’
.jpg)
.jpg)
