मदनकुमार श्रेष्ठ 
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक दशकले एउटा नेतालाई प्रभावशाली बनाउने र उनकै वरिपरि देश घुम्ने गरेको छ । राणा शासन अवधिसम्म राणा प्रधानमन्त्री नै देशका सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति रहे । राणा परिवारको सोच र चाहना नै देशको परिचय बन्यो । राजालाई खोपीको देउता बनाएर राखियो । 

राणा शासनविरोधी आन्दोलनबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला उदाए । सम्बत् २००० को दशक बीपी कोइरालाको वरिपरि घुम्यो । सशस्त्र विद्रोह, राजासँग सहकार्य र दिल्ली सम्झौता हुँदै २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २०२० को दशक फेरि महेन्द्रको हातमा पुग्यो । राजनीतिको मियो र सर्वाधिकार राजा महेन्द्र नै बने । २०१५ सालको पहिलो आमचुनावबाट दुई तिहाइ सिट जितेर बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने पनि राजनीति महेन्द्रबाटै प्रभावित रह्यो । 

२०३० को दशक झापा विद्रोह र सीपी मैनालीको वरिपरि घुम्यो । २०४० को दशकमा मदन भण्डारी उदाए र स्थापित भए । संयुक्त जनआन्दोलन, वाम मोर्चा, कांग्रेस–कम्युनिस्ट सहकार्य, २०४७ सालको संविधानसहितका महाघटनाहरूको इपिसेन्टरमा मदन भण्डारी रहे । २०५० को दशकमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०६० को दशकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रभावी रहे । 

२०७० को दशकसँगै केपी शर्मा ओली उदाए । झापा विद्रोहकै नेता ओली ४ दशकपछि मुलुकको सर्वाधिक प्रभावी नेता बन्न पुगे । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न लिएको अडानकै कारण उनी सर्वाधिक प्रभावी नेता भए किनकि मुलुकको आन्तरिक मतभेद र भारतीय दबाबका कारण संविधान निर्माणमा अलमल भइरहेको थियो । पहिलो संविधानसभाको असफलतासँगै मुलुक अन्योलतिर धकेलिँदै थियो । 

तर, नेकपा एमालेका अध्यक्षका हैसियतले ओलीले संविधान जारी गर्ने अडान लिए, जसबापत मुलुकले भारतीय नाकाबन्दी खेप्नुप¥यो । तर, भारतीय संस्थापन सामु नझुक्ने अडान लिए । भारत आफैं गल्यो र नाकाबन्दी हटायो ।
नाकाबन्दी हटाएको भारतीय संस्थापनले नेपाली भूमि कालापानी मिचेर चीनसँग जोड्ने सडक खन्यो । जबाफमा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा ओलीले लिपुलेकसहितको भूगोल समेटेर नेपालको नयाँ प्रशासनिक–राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने पहलकदमी र नेतृत्व लिए । 

अर्थात्, सम्बत् २०७० को दशक ओलीको वरिपरि घुम्यो भन्न सकिन्छ । शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण, उक्त पार्टीको विघटन र एउटै दशकमा ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुले पनि ओली ७० को दशकमा हाबी रहेका भन्न सक्छौं । 

यसर्थ आमसमस्याको निरूपण र नयाँ मार्गदर्शनका निम्ति सधैं नायकको खोजी गर्ने चिन्तन संस्कृतिले सम्बत् २०८० को नेता खोज्न थालिसकेको सहज अनुमान लगाउन सक्छौं ।

बितेका केही वर्षदेखि पुराना नेतृत्व भर्सेस नयाँको बहस चल्नु नेताकै खोजी अभ्यास हो । गैरदलीय जनप्रतिनिधिको आकर्षण, संसद्मा नयाँ शक्तिहरूको उदय र पुनरुत्थानवादी (राजावादी) गतिविधिको संघर्ष–संक्रमणले पनि समाज नयाँ नेतृत्व खोजीको प्रसवमा रहेको विश्लेषण गर्न सक्छौं । 

एकल नायक ! 
देश हाँक्ने भावी नेतृत्वको दाबी गर्नेहरूको पनि अहिले होड नै छ । नयाँहरूले स्वाभाविक दाबेदार आफूहरूलाई ठानिरहेका छन् । तर, पावर पोलिटिक्समा दाबीभन्दा परिस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, नेताको उमेर, पार्टी स्थापनाको समय अथवा अरू कुनै मानकका आधारमा भावी नेतृत्वबारे आँकलन गर्नु परिपक्व कुरा होइन । 
अझ हामी बाँचेको युग र पालना गरिरहेका संविधानको प्रबन्ध हेर्दा त नायकको परिकल्पना आफैंमा संगतिको विषय होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ नै हरेक नागरिक मुलुकका सार्वभौम शक्ति हुन् र सम्पूर्ण नागरिकको प्रयासमै समृद्ध मुलुक संभव छ भन्ने हो । भलै, नायकबिनाको समाजले गति लिँदैन भन्ने एकथरि विश्लेषण हुने गरेको छ । 

तर, यो विश्लेषण पनि पूर्ण होइन किनकि संसारभर चलिरहेको गणतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा निश्चित व्यक्ति नभएर प्रक्रिया र आमजनमतले जितिरहेको देखिन्छ । जहाँजहाँ व्यक्तिवादी (लामो समय सत्तामा रहेर) राजनीति चलिरहेको छ, त्यहाँत्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारका विद्रोह भइरहेका छन् ।

दक्षिण एसियामै पनि श्रीलंका र बंगलादेशको घटनालाई व्यक्तिवादी राजनीतिले बद्नामीपूर्ण पराजय खेप्नुपरेको उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं । सिरिया अर्को बलियो उदाहरण हो । 

अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमाक्र्याट पार्टीबीच चलिरहेको आलोपालो जित–हारको परिस्थितिले पनि व्यक्ति नभएर प्रक्रिया र प्रणाली महत्त्वपूर्ण रहेकै तर्क गर्न सक्छौं । छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदी भन्दा पनि हिन्दु एजेन्डा र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसमा रहेको परिवारवादविरुद्धको जनमत प्रकट भइरहेको देख्न सक्छौं । भलै, उत्तरी छिमेक चीन एक अपवाद घटना हो । 

तसर्थ, नेपालले खोज्नुपर्ने र हिँड्नुपर्ने बाटो एकल नायकको खोजी नभएर गणतान्त्रिक संस्कृति÷प्रणाली स्थापित गर्दै स्पष्ट संकल्प निर्माणतिर हो । विगतका नजिर र वर्तमानका अभ्यासहरूले पनि त्यही भन्छन् । भौतिक एवं मानवीय विकासको गतिमा नेपाल पछिल्लो पंक्तिमा रहनुको एउटा कारण देशको शासन प्रणाली थियो । एउटा राजा अथवा एउटा परिवारले देशको जिम्मा लिँदा बहुलवादी नेपाली समाजको वास्तविकता ओझेलमा परेको थियो । 

संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि र अघिको दृश्यलाई तुलना गर्दा पनि अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको प्रणाली नै उत्तम पुष्टि हुन्छ । अहिले देशका राष्ट्र प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र अरू जुनसुकै शासकीय संरचनामा रहेकालाई सामान्य नागरिकले सामाजिक संजाल अथवा अरू माध्यमबाट प्रश्न गर्न सक्छन् ।

जन्मका आधारमा नभएर संविधान र सामाजिक समानताका आधारमा अवसरहरू वितरण हुन थालेका छन् । कम्तीमा हाम्रा नेता सही छन् अथवा गलत भन्ने बहस हुन सकिरहेको छ । तसर्थ, देशले अब एकल नायक नभएर प्रणालीको सबलीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

सबल राष्ट्रिय ध्वजा
विकसित मुलुकहरूको अभ्यासले पनि प्रणालीको सुदृढीकरणमै समाजको समृद्धि निर्भर रहने देखाउँछ । तर, जतिसुकै सुन्दर भए पनि प्रणाली आफैं जोगिँदैन । भनिन्छ– हरेक प्रणालीको आयु स्वयं उसकै निर्णयहरूले निर्धारण गर्छ । त्यसैले, वर्तमान प्रणालीको रक्षा अथवा विनाश पनि यसका निर्णयहरूमा भरपर्छ । 

तसर्थ, वर्तमान प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्न आवश्यक छ । सच्याउने प्रक्रिया कमजोरी पहिचानबाट सुरु हुन्छ । कमजोरीलाई चुनौती पनि भन्न सक्छौं । अतः हाम्रो देशका चुनौती भनेका नेपालीले खेप्नुपरिरहेका समस्याहरू हुन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय, भौतिक पूर्वाधारका असुविधा हुन् ।

विशेषगरी संसारभर पुगिसकेका युवा पंक्ति देशका शक्ति र संकट दुवै हुन् । संसारका विकसित देशहरूमा नेपालीहरूले आर्जन गरिरहेका ज्ञान, सीप र धनलाई नेपालले आफ्नो हितमा उपयोग गर्न नसक्नु चुनौती हो । 
अझ बदलिँदो भू–राजनीतिक नीति सामु नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजालाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ नीति लिएका छन् । युरोपकै देशहरू पनि आफ्नो देशको सशक्तीकरणलाई जोड दिइरहेका छन् । संसारकै पहिलो शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’लाई लक्ष्य बनाएको छ । 

विगतमा देशहरूबीच सहकार्यका अनेक फोरम थिए । विश्वव्यापी संगठन, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय संगठनहरू बनेका थिए । कम्युनिस्ट, समाजवादी र धार्मिक शक्तिहरूले त अर्काे देशमा लड्न÷भिड्नसमेत जाने गरेका थिए । अहिले बदलिँदो भू–राजनीतिमा हरेक देशले आफ्नो ब्रान्ड स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । 

नेपालले पनि आफ्नै देशको पहिचान सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन । विशाल जनसंख्या र अर्थतन्त्र रहेका २ छिमेकीहरू (चीन र भारत) हुनुको लाभ उठाउनेगरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनुपर्छ । बर्सेनि बन्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लक्ष्य त्यसैअनुसार उन्मुख हुनुपर्र्छ ।

नयाँ वर्ष २०८२ को संकल्प गरिरहँदा देशले देख्नुपर्ने सपना बिर्सनु फेरि पनि परिपक्व कुरा होइन । नयाँ वर्ष २०८२ को हार्दिक शुभकामना !