काठमाडौं : वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वातावरण बनेको छ । बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेका व्यवसायीहरूले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

७७ वटा म्यानपावर कम्पनीले करिब एक वर्षको अवधिमा एक हजारभन्दा धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा २ सय ७९ म्यानपावर कम्पनीले त्यस अवधिमा सय जना कामदार पनि पठाउन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा ९ सय २२ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले वार्षिक सय पुर्‍याउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको हिस्सा ३० दशमलव २७ प्रतिशत छ । 

बिहीबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी अध्यक्ष सीता देवकोटा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसी, महासचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङ र व्यवसायी कुबेर कोइराला पंकज मन्त्री अर्याललाई भेट गर्न मन्त्रालय गएका थिए ।

उनीहरुले कानून मन्त्रालयबाट राय आएपछि अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ । 

सय संख्या पुर्‍याउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीमध्ये केही नयाँ र केही वर्षौंदेखि शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनी रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार असार १२ गतेसम्म म्यानपावर कम्पनीबाट ३ लाख ३५ हजार ९ सय ९७ जना नेपाली रोजगारीको खोजीमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् ।

वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि व्यवसायीको छातासंस्था संघ र विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका छन् । असार मसान्तमा इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था २०७५ सालमा आएको हो । तर उक्त कानूनी व्यवस्था एक पटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यसअघिका वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । यसपटक पनि संघसहित विभिन्न घटक संस्थाहरूले विगतको व्यवस्थाअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि इजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्ने र उक्त व्यवस्था सधैंभरिका लागि खारेजी हुनुपर्ने माग जोडदाररूपमा गरिरहेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनमा आबद्ध व्यवसायीहरूले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालमा आबद्ध व्यवसायीहरुले एमाले नेताहरूमार्फत संख्या सयको समस्या तत्कालै समाधान गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।