२०८२ वैशाख १० गते बुधवार / Apr 23 , 2025 , Wednesday
२०८२ वैशाख १० गते बुधवार
Ads

उपत्यकामा ढल व्यवस्थापनको सवाल

draupadi film
२०८२ वैशाख १० गते ०६:००
उपत्यकामा ढल व्यवस्थापनको सवाल

–खिमराज गिरी 

काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्यांकी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गराउने तयारी गरिएको छ । उपत्यकाको बाक्लो बस्ती, बढ्दो जनसंख्याको चापसँगै विकास भएको प्रदूषणलाई मध्यनजर गरी शहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो प्रावधान लागू गर्न लागेको हो, जुन प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा प्रत्येक घरवालाले अब आकाशको पानी जमिनमा सोस्नका लागि करिब ३० प्रतिशत जमिन खाली राख्नुपर्ने छ । छतबाट खसेको पानी जमिनमुनि जाने निकास बनाएर ढलका लागि छुट्टै सेफ्टी ट्यांकी बनाउनुपर्ने छ । 

काठमाडौंको असन, इन्द्रचोक, न्युरोड र व्यस्त गल्लीबाहेक महानगरपालिका भन्दा पनि नगरपालिकामा नै प्रायः घरको चाप बढी छ । प्रायजसो मानिसहरूले पहिला नै बनाएका घरमा सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पासको स्वीकृति दिँदा सेफ्टी ट्यांकीलाई अनिवार्य भनेको थिएन । प्रायः मानिसको जग्गाको क्षेत्रफल जम्मा साढे २ आनादेखि ५ आनासम्म रहेको पाइन्छ । सवारी पार्किङ र पानीको ट्यांकी बनाउँदा नै जमिनको उपभोग भइसकेको देखिन्छ ।

तर, उक्त बनिसकेको घरमा अब सेफ्टी ट्यांकी राख्नका लागि सम्भव देखिँदैन किनकि काठमाडौंका प्रायः करिब ८० प्रतिशत घरमा सत प्रतिशत नै जग्गाको उपभोग गरी संरचना बनाइएको पाइन्छ । यसका लागि पहिला नियम नभएको र पछि नियमविपरीत सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत केही इ(िन्जनियरहरूको मिलेमतोमा गोलमटोल पारिएको अवस्था छ । र, ढललाई खोलामा पुर्‍याइएको यथार्थ सत्य नै हो । 

यसका लागि कि पहिला नै नियम कानुन बनाएर कडा नीति ल्याउनुपथ्र्यो र सरकारले गर्न लागेको कार्यको परिणाम पनि उपलब्धिमूलक हुने थियो । तर, अहिले त लगभग ८० प्रतिशत संरचना बनिसकेको अवस्थामा मानौं २ आनामा घर बनाउने मानिसलाई कुन ठाउँमा सेफ्टी ट्यांकी बनाऊँ भन्ने समस्या पर्ने अवस्था छ । यसका लागि प्रत्येक घर परिवारलाई धेरै असहज हुन्छ । 

वास्तवमा उपत्यकामा प्रत्येक घरबाट ढल निकासका लागि नदी तथा खोलाहरूमा जोड्ने गरिएको छ । नदी सफा राख्नका लागि सरकारी निर्णयमा पनि अनिवार्य सेफ्टी ट्यांकी राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर, एउटा प्रश्न के आउँछ भने २ या ३ आना जग्गा हुनेहरूका लागि यो सम्भव छ त ? प्रायः मानिसहरूले शहर, त्यही पनि काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने रहरले थोरै भने पनि जग्गा किनेर घर बनाउन पाए के–के नै पाइन्थ्यो कि भन्नेजस्तो मनशाय बनाएका पाइन्छ, जसका कारण उपत्यका अहिले निकै सकसमा पुगिसकेको छ ।

सरकारको निर्णय अब घर बनाउनेहरूका लागि मात्र हो कि पहिला बनाइसकेका व्यक्तिहरूका लागि हो, यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ किनकि आखिर उपत्यकाका नदी, खोलाहरू सफा राख्ने उद्देश्य हो भने त नयाँ बनाउनेलाई मात्र यो नियम लगाएर उक्त समस्याको समाधान हुनेवाला छैन ।

सँगै, घर बनाइसकेको व्यक्तिलाई पनि थोरै जग्गामा घर बनाउँदा सेफ्टी ट्यांकी बनाउने भनौं भने सबै घर भत्काउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्ला । त्यसैले, नदी, खोलाको प्राकृतिक स्वरूपलाई यथावत् राख्न तथा यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट केही तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । 

नदी, खोलाको दुवै साइडमा ढल राखेर एक ठाउँमा प्युरिफाई गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ, जसका लागि सेप्टेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रक्रियामा खोलामा जाने सबै ढललाई पाइपमार्फत एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पु¥याएर उक्त प्लान्टमा फोहोर पानीलाई प्राइमरी, द्वितीय र तृतीय चरणमा सफा गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पछि शुद्ध पानीलाई खोलामा फिर्ता पठाउने वा अन्य उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । 

जैविक ढल शुद्धीकरण प्रणालीअन्तर्गत पनि ढललाई शुद्धीकरण गरेर पुनः खोलामा मिसाउन सकिन्छ । यसका लागि खोलामा बग्ने ढललाई कृत्रिम सिमसार प्रणालीमा पठाउन सकिन्छ । सिमसारमा प्राकृतिक रूपमा पानी सफा हुनका लागि नाइट्रेट र फोस्फेट हटाउने जीवाणुको प्रयोग गर्ने तर यसका लागि धेरै ठाउँ चाहिन्छ । 

भ्याक्युम ट्यांक र बायो ग्यास प्रविधि अपनाएर पनि समाधान गर्न सकिन्छ । यसको प्रक्रियाका लागि साना घरहरूले कम्प्याक्ट भ्याक्युम ट्यांक प्रयोग गर्ने । यसरी उपत्यकामा भएका नदी, खोलाहरूको संरक्षण, सरसफाइ तथा वरिपरि रूख रोपेर हराभरा बनाउन एक मात्र उपाय नयाँ बन्ने घरका लागि अनिवार्य सेफ्टी ट्यांक भन्दा पनि सरकारी नीति, स्थानीय तहको सहकार्य तथा नयाँनयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।

यसरी माथि उल्लेखित विधि अपनाउनाले थोरै जग्गामा भएका र अब बन्ने घरहरूका लागिसमेत समाधानको उपाय निस्किने सम्भावना देखिन्छ । अन्यथा, शहरी विकास मन्त्रालयबाट उक्त नियम लागू गर्ने हो भने, सारा मानिसहरूले यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधानार्थ सडकमा उत्रिएर आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । 

सरकारले पनि पहिला नियम बनाइदिएको भए सायद वर्तमान र भविष्यका पिँढीहरूले यस्तो संकटको घेरामा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना हुने थिएन । त्यसैले, सरकारका लागि यस विषयमा दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउनु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ र यसको औचित्य पनि यसैमा झल्किन्छ ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise