मकवानपुर : फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संघीयतामैत्री बजेट निर्माण गर्नका लागि ५२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला संघीयताको सबलीकरणका निम्ति आवश्यक ऐन–कानुन र बजेट विनियोजनसम्बन्धी सुझाव उक्त ५२ बुँदामा समेटिएका छन् । एफएलसीका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर संघीयताको पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन आगामी बजेटमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
एफएलसीले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना र संविधान संशोधन, वित्तीय हस्तान्तरण र परियोजनाको कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, कानुनको निर्माण र जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारलाई सुझाव दिएको एफएलसीका अध्यक्ष एवं संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाकोले अर्थमन्त्रीलाई ५२ बुँदे सुझाव दिएको बताए ।
बजेट अंक मात्र होइन, त्यसमा प्रशासन, कानुनका कुरा पनि जोडिन्छन् । त्यसैले संघीयताको सबलीकरणका निम्ति सरकारले समग्रमा गर्नुपर्ने कामलाई सुझावका रूपमा बुझाएको अध्यक्ष डा. देवकोटाले बताए । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयताको सबलीकरण सरकारको प्राथमिकता भएकाले बजेट निर्माणमा एफएलसीको सुझावले सहयोग पुर्याउने बताए ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ, संविधानसभा सदस्य तथा एफएलसीका कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछाने, अर्थ सचिब घनश्याम उपाध्यायलगायत सहभागी थिए । संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, तहगत अन्तर सम्बन्ध, लोकतन्त्र तथा समावेशी शासन प्रवद्र्धनका उद्देश्यले स्थापित एफएलसीले अध्ययन, अनुसन्धान, संवाद र पैरवीमार्फत संघीयता सबलीकरणमा योगदान दिँदै आएको कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछानेले बताए ।
