पोखरा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।
पटक–पटक पेसी सर्दै बिहीबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको इजलासमा थियो । न्यायाधीशद्वयको इजलासले आगामी आइतबारका लागि अर्को पेसी तोकेको छ ।
लामिछाने र जोशी अन्य मुद्दाको सन्दर्भमा रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेको उनीहरुका कानुन व्यवसायीले शुक्रबार इजलासमा जानकारी गराए । उक्त सन्दर्भलाई विचार गरी लामिछाने र जोशीलाई सुनुवाइ भइरहेको जानकारी छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित कारागारमार्फत पठाउन अदालतले आदेश गरेको छ । प्रतिवादी आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाई र कृष्णबहादुर गुरुङका हकमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने गरी आइतबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदालतको २५ पुस २०८१ को आदेश बदरको माग गर्दै माघ ७ मा निवेदन दर्ता गराएको थियो । ८ माघमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो । धरौटीमा छुटेका लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १४ माघमा आफै उपस्थित भएर साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र जीबी राईकी सहयोगी लिला पछाईले माघ २५ मा, आरती गुरुङ र मिना गुरुङले मा २१ मा उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतको आदेशउपर पेस हुने निवेदनउपर एक महिनाभित्र कारबाही टुंग्याउनुपर्ने भए पनि चारपल्टसम्म सुनुवाइ सर्दै बिहीबार आइपुगेको थियो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रराज काफ्ले र दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए ।
बिहीबार साँझ नै लामिछाने र जोशी पक्षका कानुन व्यवसायी सुशीलराज पन्त र रमण श्रेष्ठले आफ्नो पक्षलाई पेशी सारिएको जानकारी नदिइ सुनुवाइ गरिएको भन्दै सुनुवाइ स्थगनको निवेदन दिए । अदालतले शुक्रबार सुनुवाइ सुरु गरेपछि उनीहरुले लामिछाने रुपन्देही कारागारमा रहेको र पेसी सारिएकोबारे थाहा नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
लामिछाने बुटवल अदालतको आदेशअनुसार २२ चैतदेखि कारागारमा छन् । उच्च अदालत पोखराका उपरजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले भने यसअघि उनी कारागारमा रहेको आधिकारिक जानकारी मिसिलमा संलग्न नरहेको बताए ।
लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कारागार पठाउन माग गरिएको छ । तर, प्रतिवादी पक्षले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गर्दै बहस गर्दै आएका छन् । यसअघि, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलाशले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित पाँचवटा सहकारीबाट २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको र त्यसमा ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख गरिएको छ, जसमा लामिछानेको संलग्नता रहेको छ ।
