पोखरा : गण्डकी प्रदेशको श्रमाधान रोजगार मेला ५ हजार बढीले अवलोकन गरेका छन् । पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा दुई दिनसम्म चलेको मेला ५ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका हुन् । मेलामा रोजगारीका लागि पाँच सय भन्दा बढीले आवेदन फारम भरेका छन् ।
मेलामा रोजगारीका लागि फाराम भरेकाहरुलाई पछि बोलाउने सम्बन्धित कम्पनीले आश्वासन दिएका छन् । सीप र योग्यताका आधारमा उनीहरुले रोजगारी पाउने सम्बन्धित कम्पनीहरुले जनाएका छन् । विभिन्न कम्पनीहरूले ३ सय ५० भन्दा बढी क्षेत्रमा कर्मचारी माग गरेको बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको मेलामा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकावालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । मेलालाई होटल संघ नेपाल (हान)ले संयोजन गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरु सहसंयोजक रहेको मेलामा विभिन्न विषयमा ६ वटा श्रमाधान संवाद कार्यक्रम राखिएको थियो ।
मेलामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र, वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड, सीजी ग्रुप, सामाजिक सुरक्षा कोष, एनएमबि बैंक, पोखरा महानगर, होङ्सी सिमेन्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, होटल सरोवर, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतको स्टलहरु रहेका थिए ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले मेला भव्यताका साथ सम्पन्न भएको बताए । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मेलाले तत्कालै रोजगारी दिने नभइ एउटा अभियानको रुपमा अघि बढेको बताएका थिए । कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट शुरु भएको श्रमाधान रोजगार मेला बागमती प्रदेशको ललितपुरमा पुगेर सकिनेछ ।
अब जेठ २३ र २४ गते लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना हुँदैछ । बुटवलस्थित बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी)मा आयोजना हुने मेलाको उद्घाटन श्रममन्त्री अर्यालले गर्नेछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश मेला संयोजक एवम् उपसचिव लोकनाथ भुसालले रोजगार मेलाले रोजगार खोज्नेहरू, रोजगारदाता र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याएर यस कार्यक्रमले नेटवर्किङ र रोजगारीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने जानकारी दिए । उनले मेलाबाट रोजगारी सिर्जना, युवा सशक्तीकरण र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
