काठमाडौं : सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध फेरि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
थापाले सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिका– ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
आयोगले थापाविरुद्ध २८ चैत २०८० र २९ जेठ २०८१ मा फरक–फरक अभियोगपत्र दायर गर्दै ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । थापाले अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी अख्तियारको छ ।
यसअघि अख्तियारले निलम्बित मेयर थापाविरुद्ध दायर गरेका २ मुद्दामा विशेषले गत ७ वैशाखमा मात्र थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको थियो ।
ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बाग्मती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमार मोक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मोक्तानलाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिमानाको मात्र माग दाबी गरिएको छ ।
उनीहरूमाथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको विक्री–वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृति नलिई माछापोखरी निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ । भरत ताल भनी नाम राखिएको माछापोखरीको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको अख्तियारको दाबी छ ।
तर, मेयर थापालगायतले गलत कागजात तयार गरेको र नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नगरेको आरोप लगाएको छ ।
नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना बाग्मतीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको थियो ।
पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार घनमिटर बराबरका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको अख्तियारको आरोप छ । त्यसमा अरू गणना गर्दा थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले विक्री गरेको भन्दै अख्तियारले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडा–ढुंगाको मात्र हिसाब देखाएको आरोप लगाएको छ ।
त्यसमा १३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडा–ढुंगा नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानि, नोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यसबाट २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको र भ्याटसमेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीबाहेक अरूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र गलत लिखत तयार पारेको आरोपमा समेत कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
