काठमाडौं : मधेशका मुद्दामा साझा अवधारणा तय गर्न मधेश केन्द्रित दलहरूले गत वर्ष २१ चैतमा पुनर्गठन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा निष्क्रिय बनेको छ ।
मोर्चा पुनर्गठन गर्दा यसले लोकतान्त्रिक अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने साझा मञ्चको रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तर, मोर्चा गठन भएको २ महिना हुन लाग्दा यसमा आबद्ध दलका नेताहरू देखिएका छन् भने मोर्चाको कुनै पनि गतिविधि भएको छैन । मोर्चा सक्रिय नभएको देख्दा यसमा सहभागी पार्टीका कार्यकताहरू पनि निराश हुन थालेका छन् ।
२१ चैतमा बनेको मोर्चाको त्यसयता एउटा पनि औपचारिक बैठक बसेको छैन । तर, १ जेठमा बसेको बैठकले भने सचिवालय गठन गरेको छ ।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृशेषचन्द्र लालको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशीत पार्टी नेपालसहित ७ वटा पार्टी छन् ।
बल्ल बन्यो सचिवालय
मोर्चा पुनर्गठन भएको झण्डै डेढ महिनापछि १ जेठमा बसेको बैठकले सचिवालय गठन गरेको छ । त्यसबाहेक मुद्दा केन्द्रित कुनै पनि विषयमा मोर्चाभित्र छलफल भएको छैन ।
बैठकले सचिवालय गठन र काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गर्ने २ वटा निर्णयबाहेक कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मोर्चाको सचिवालयमा प्रत्येक दलबाट १÷१ जना प्रतिनिधि सहभागी गराइएको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट रामकुमार शर्मा, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट केशव झा, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट ब्रजकिशोर सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झालाई सचिवालय सदस्यमा चयन गरिएको छ ।
मोर्चामा आवद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सचिवालयका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अझै बाँकी छ । सचिवालयले मोर्चाको रणनीति, कार्यक्रम तथा सांगठनिक समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ ।
बैठकले भारत–पाकिस्तानबीचको युद्ध तथा १७ वैशाखमा रेशम चौधरीलाई गरेको पक्राउलगायत विषयमा विज्ञप्ति जारी गरी औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय विषयमा मोर्चाको कुनै धारणा आएको छैन ।
मोर्चा पुनर्गठन हुनुपूर्व नेताहरूले देखाएको सक्रियता अहिले नदेखिएकामा कार्यकर्ताहरू रुष्ट छन् । तर, मोर्र्चामा आबद्ध जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव मोर्चा निष्क्रिय भएको मान्दैनन् । उनी मोर्चा बिस्तारै–बिस्तारै सक्रिय भइरहेको दाबी गर्छन् ।
‘हामी निष्क्रिय भएका छैनौं’, यादवले भने, ‘भर्खरै बनेको मोर्चा बिस्तारै सक्रिय हुँदै छ । चारैतिर फर्केर बसेका दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु सजिलो होइन, तर हामीले गरेका छौं ।’
उनले राष्ट्रिय विषयमा पनि मोर्चाले धारणा ल्याउने र मधेश आन्दोलन तथा संविधान संशोधनसहितका विषयमा देशभर वैचारिक अन्तरक्रिया गर्ने बताए ।
यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको अध्यक्षतामा बुधबार मोर्चाको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीति घटनाक्रमका साथै अगामी कार्यदिशाका विषयमा छलफल हुने छ ।
यद्यपि, मोर्चालाई अझ बृहत् बनाउँदै लैजाने र विभिन्न पहिचानवादी संगठन तथा पार्टीहरूलाई मोर्चामा समावेश गराइने पनि उनले बताए ।
‘मुद्दामै अडिग छौं’
लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संसद्मा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा मोर्चाले साझा अवधारणा बनाउने बताउँछन् । त्यस्तै, संविधान संशोधनको विषयमा मोर्चाको सचिवालयले अवधारणा तयार गर्ने र त्योअनुसार अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए ।
‘मोर्चाले राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक धारको निर्माण गर्दै जनताको मुद्दा उठाउने उद्देश्य लिएर बनेको हो’, उनले भने । उनी पनि मोर्चा निष्क्रिय नभएको बताउँछन् ।
सत्ता गठबन्धनका मुख्य २ दल कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । संविधान संशोधनमा थ्रेसहोल्ड बढाउने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने चर्चा छ । सोही चर्चाका कारण मधेश केन्द्रित दलहरू संगठित भएका हुन् ।
थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने भएपछि पार्टी नै समाप्त हुने डरले पनि उनीहरू एकै ठाउँमा आएका हुन् ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘देशमा थुप्रै आन्दोलन भए तर ती सबै संघर्ष अधुरा रहे । त्यसलाई पूरा गर्नका लागि मोर्चा बनाएका हौं । यो क्रमशः आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नेतिर लाग्छ ।’
महतोले मोर्चाले अन्य अधिकारवादी दलहरूसँग सहकार्य गरेर संयुक्त संघर्षलाई अगाडि बढाउने बताए । एक्लाएक्लै लडेर केही प्राप्त नहुने भएकाले संगठित भएर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको महतोको भनाइ छ । उनले आफूहरूले उठाएको मुद्दा अझै पूरा नभएको र ती माग तथा मुद्दा पूरा गराउनका लागि संघर्ष गर्न यो मोर्चा गठन गर्न बाध्य भएको बताए ।
‘साना दललाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यो षड्यन्त्रको विरुद्धमा लडाइँ लड्न अगाडि बढेका हौं ।’ मोर्चालाई अझ बढी सक्रिय बनाएर लक्ष्य प्राप्त गर्ने महताको भनाइ छ ।
विगतमा पनि मधेश केन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाउँदै पार्टी एकता पनि गरे पटकपटक विभाजन हुँदै अहिले ८ वटा पार्टी बनिसकेका छन् । ती सबै पार्टीको बिचमा पुनः एकता र सहकार्य सुरु भए पनि यो कति टिकाउ हुने भन्ने आशंका पनि छ ।
थ्रेसहोल्ड बढ्ने भएपछि पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने र आफूहरू पनि निर्वाचनमा पराजित हुने देखेपछि मोर्चामार्फत मधेश केन्द्रित दलहरू एकीकृत भएका विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभका अनुसार संविधान संशोधनमा थ्रेसहोल्ड बढाइन्छ कि भन्ने आशंकाले गर्दा मोर्चा बनेको हो । ‘अरू कारण पनि होला, त्यो बाहिर आएको छैन । तर, मुख्य कारण थ्रेसहोल्ड नै हो’, उनी भन्छन् ।
तर, मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू विश्लेषक लाभको कुरासँग सहमत छैनन् । थ्रेसहोल्ड एउटा देखाउने कुरा मात्र भएको उनीहरू बताउँछन् । राज्यले मधेशी, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायलाई दबाएर राख्न खोजेकाले त्यसविरुद्ध आफूहरूको आवाज रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्न लागेको, देशमा गणतन्त्र आइसके पनि अझै पुरानै सोचका साथ मधेशी, आदिवासीहरूसँग राज्यले व्यवहार गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
