–चन्द्रबहादुर बस्याल
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा गहिरो रूपान्तरण ल्याएको छ । राजतन्त्रपछिको यो परिवर्तनले नागरिक सर्वोच्चताको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केवल शासनप्रणालीको परिवर्तनले मात्रै गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन । यो व्यवस्थाले जनताका जीवनमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेसम्म गणतन्त्रको सार्थकता सिद्ध हुँदैन । त्यसैले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु भनेको केवल राजनीतिक परिवर्तनलाई कानुनी रूपमा वैधता दिनु मात्र होइन, यो प्रक्रियालाई सामाजिक र संरचनात्मक रूपमा सुदृढ गर्नु पनि हो ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सवाल राजनीतिक स्थायित्वको सवाल पनि हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो समातेको हो । तर, संविधानको कार्यान्वयनको गति, जनताका अपेक्षासँग मेल नखाने शासकीय कार्यशैली अनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक व्यवहारले यो व्यवस्थालाई धराशायी बनाउने खतरा बढाएको छ । गणतन्त्र संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा दृढ प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जनताको सेवामा हो भन्ने अनुभूति नागरिकले गर्न सक्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधि जनताबाट टाढिँदै गएका छन् भन्ने आम धारणा जनस्तरमा फैलिएको छ, जसले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउने खतरा निम्त्याउँछ ।
संस्थागत गणतन्त्रको अर्को मुख्य पक्ष, न्यायिक तथा कानुनी प्रणालीमा देखिन्छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन् भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन जरुरी छ । विधिको शासन सुनिश्चित नगरी गणतन्त्रको मर्म पूरा हुँदैन । जब राज्यका निकायहरू शक्तिशाली व्यक्तिहरूका पक्षमा झुकाव राख्छन् र गरिब वा कमजोर नागरिकहरू न्यायबाट वञ्चित हुन्छन्, तब गणतन्त्र केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित रहन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय प्रणाली गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मेरुदण्ड हो ।
शिक्षा र जनचेतनाको विकास पनि संस्थागत गणतन्त्रको आधारशिला हो । गणतन्त्र नागरिकको सक्रिय सहभागितामा आधारित शासन प्रणाली हो । जब नागरिकहरू आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे जानकार हुन्छन्, तब मात्र उनीहरू राजनीतिक प्रक्रियामा जिम्मेवार ढंगले सहभागी हुन सक्छन् । नागरिक सचेत नहुँदासम्म मताधिकारको प्रयोग पनि केवल औपचारिकताको विषय बन्न पुग्छ । त्यसैले नागरिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र नागरिक जिम्मेवारीबारे स्पष्ट शिक्षा दिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र विकासको केन्द्र बनाइएको छ । तर, पर्याप्त स्रोत, प्राविधिक क्षमता र प्रशासनिक सहकार्यको अभावले गर्दा स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको नजिक हुने भएकाले त्यहाँको सफलता वा असफलताले गणतन्त्रप्रतिको जनधारणा निर्माण गर्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र जवाफदेहिताका आधारमा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।
गणतन्त्रले विविधता स्वीकार्ने र समावेशी राज्य निर्माण गर्ने वाचा गरेको थियो । जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय विविधताले भरिएको नेपाली समाजमा समावेशीताको सवाल अझै पनि चुनौतिपूर्ण छ । अधिकार प्राप्ति र अवसरको समानताको सवालमा उत्पीडित समुदायहरूले अझै पनि संघर्ष गरिरहेकै छन् । गणतन्त्र संस्थागत गर्न सबै नागरिकले राज्यबाट समान व्यवहार पाएको महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कोही अझै पनि दोस्रो दर्जाका नागरिकझैँ व्यवहारमा परिरहेछन् भने, त्यो व्यवस्थाको असफलता हो । त्यसैले समावेशीता र सामाजिक न्याय गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मुल्यवत्ता बन्नुपर्छ ।
सञ्चार माध्यमहरूको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । स्वतन्त्र, जिम्मेवार र जनमुखी सञ्चार माध्यमहरूले नागरिकमा जागरण ल्याउने काम गर्छन् । तर जब सञ्चार माध्यमहरू स्वयं राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यवसायिक दबाबमा काम गर्न थाल्छन्, तब तिनीहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढ्छ । त्यसैले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता मात्र होइन, त्यसको नैतिकता र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । स्वस्थ सार्वजनिक बहस गणतन्त्रको प्राण हो, र त्यसको वातावरण सञ्चारमाध्यमले निर्माण गर्छन् ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अर्को चुनौती सामाजिक समानताको खाडल हटाउने हो । वर्गीय विभाजन, गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँचजस्ता समस्याहरूले गणतन्त्रलाई जनजीवनमा प्रभावकारी बनाउनु असम्भव बनाउँछ । आर्थिक तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित नगरी राज्यले गणतान्त्रिक मूल्यहरू पूरा गर्न सक्दैन । नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुनु, सेवा सुविधामा सहज पहुँच हुनु र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण हुनु गणतन्त्रको अन्तिम लक्ष्य हो ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू–राजनीतिक सन्तुलन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आधारित व्यवहार हुनुपर्छ । कुनै पनि बाह्य शक्तिको प्रभावले नेपालको आन्तरिक शासन प्रणालीमा हस्तक्षेप हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो गणतन्त्रको आत्मनिर्णयमाथिको खतरा हो । त्यसैले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्ततः, गणतन्त्र संस्थागत गर्नु भनेको राज्य र समाजबीचको विश्वास निर्माण गर्नु हो । जनताको चाहना, सरोकार र आकांक्षालाई सम्मान गर्दै चल्ने शासन प्रणाली मात्रै दिगो गणतन्त्रको आधार बन्न सक्छ । यसका लागि सबै तह र तप्काका नागरिक, राजनीतिक दल, सरकार, न्यायालय, सञ्चार माध्यम, शिक्षा क्षेत्र—सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । गणतन्त्र केवल एउटा प्रणाली होइन, यो एक जीवनदर्शन हो—जहाँ जनताको सम्मान, समानता र सहभागिता राज्यको मूल स्वरुप हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्र संस्थागत गर्नु भनेको नागरिक स्वाभिमानको संस्थागत सुरक्षा गर्नु हो ।
अन्ततः, गणतन्त्र संस्थागत गर्नु भनेको राज्य र समाजबीचको विश्वास निर्माण गर्नु हो । जनताको चाहना, सरोकार र आकांक्षालाई सम्मान गर्दै चल्ने शासन प्रणाली मात्रै दिगो गणतन्त्रको आधार बन्न सक्छ । यसका लागि सबै तह र तप्काका नागरिक, राजनीतिक दल, सरकार, न्यायालय, सञ्चार माध्यम, शिक्षा क्षेत्र—सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । गणतन्त्र केवल एउटा प्रणाली होइन, यो एक जीवनदर्शन हो—जहाँ जनताको सम्मान, समानता र सहभागिता राज्यको मूल स्वरुप हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्र संस्थागत गर्नु भनेको नागरिक स्वाभिमानको संस्थागत सुरक्षा गर्नु हो ।
