काठमाडौं : जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा जन्मकैद सजाय खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद आफताब आलमले सफाइ पाएका छन् ।
इँट्टा भट्ठामा हालेर मान्छेलाई जिउँदै जलाएको कसूरमा ६ वर्षदेखि उनी जेलमा थिए । पूर्वसांसद आलमलाई उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले बुधबार सफाइ दिएको हो । उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो ।
२७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम बिस्फोटमा घाइते भएका २३ जना व्याक्तिलाई जिउँदै इँट्टा भट्ठामा हालेर हत्या गरेको कसूरमा आलम दोषी ठहर भएका थिए । रौतहट जिल्ला अदालतले १३ वैशाख २०८१ मा आलम सहित ४ जनालाई दोषी ठहर गर्दै आलम सँगै उनका भाइ ममताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
तर बुधबार उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको छ । आलमका मुख्य कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले आलमविरुद्ध अदालतले यथेष्ट प्रमाण नदेखेपछि रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको बताए ।
‘बम विष्फोट गराएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै उच्च अदालतले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको हो’, उनले भने ।
उच्च अदालत वीरगन्जमा आलमको तर्फबाट घिमिरे सहित अभिवक्ताहरू सुधीर कर्ण, सञ्जीव मल्लिक, रामेश्वर न्यौपाने र साविर हुसेनले बहस गरेका थिए । पीडितका पक्षबाट सरकारी वकिल र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।
घटनामा आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलम र शेख सेराजसहित ११ जनाविरुद्ध १८ चैत २०७६ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यही मुद्दामा आलम २६ असोज २०७६ मा रौतहटबाटै पक्राउ परेका थिए ।
त्यसबेला थुनछेक बहसपछि २९ कात्तिक २०७६मा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि रौतहटको गौर कारागार चलान गरेको थियो । गौर कारगारमा रहँदा आफू असुरक्षित भएको भनेर आलमले गुनासो गरेपछि त्यहाँबाट उनलाई काठमाडौंको नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसयता उनी नख्खु कारागारमै रहेका थिए ।
प्रमाणबाट पुष्टि भएन
आलमलाई सफाइ दिँदा उच्च अदालत जनकपुरले बम विस्फोट भएको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । सफाइ दिँदा इजलासले आलमको घरमा २७ चैत २०६४ मा बम विस्फोट भएको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको रजिस्ट्रार दीपक भण्डारीले जानकारी दिए ।
यस्तै घाइते भएका भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रसाद सिंह र ओशी अस्करलाई ट्याक्टरमा हाली इँट्टाभट्टामा जलाइएको पनि प्रमाणबाट पुष्टि गर्न वादी पक्षले नसकेको इजलासको ठहर छ ।
उक्त दिन बम बनाउने क्रममा मोहम्मद आफताव आलमका काका शेख इन्द्रिशको घरमा विस्फोट भएको थियो । विस्फोटमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तर घाइते भएका थिए । घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आभियोग आलममाथि थियो ।
चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि आलमले नै बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने त्रासमा ‘जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको’ आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर, प्रहरीको घटनास्थलमा मुचुल्कामा भने कुनै किसिमको विस्फोट नभएको भनेर उल्लेख थियो ।
घटनास्थल मुचुल्का सहितका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौटहट र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार त्यसक्रममा केही घाइतेहरू आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएका थिए । घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरूसँग मिलेर नजिकको इँटाभट्टामा हाली जलाएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो ।
३० असार २०६५ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा मारिएका भनिएका व्यक्तिको मृत्यु नै पुष्टि हुन नसकेको भन्दै कर्तव्यबाट मृत्यु पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भनिएको थियो ।
जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाइएका भनिएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको ८ माघ २०६७ मा गोली हानी हत्या गरिएको बताएकी थिइन् । तर घटनामा भने अनुसन्धान समेत भएको छैन । तर, नारायणसिंह राउतको किटानी जाहेरी, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तथा शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको बयान कागजसहित मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विस्फोटका घाइतेहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने डरले इँटाभट्टामा जलाइएको प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने आदेश गरेको थियो । यसैबीच अदालतले सफाइ दिएपछि आलम जेलबाट बुधबार नै छुटेका छन् । ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई बुधबार साँझ रिहा गरिएको हो ।
