काठमाडौं : आफ्ना माग पूरा गराउन सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । 

सोमबार साँझ दुवै पक्षबीच भएको वार्तामा ६ बुँदामा सहमति नजिक पुगे पनि मुख्य मागमा भने सहमति जुट्न सकेन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सोमबार २ चरणको वार्तामा कुनै सहमति नभएको र अर्को वार्ता मंगलबार बिहान साढे १० फेरि हुने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबीच २ चरणमा वार्ता भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । गण्डकी प्रदेशमा ४ दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ भने सोमबारदेखि यातायात व्यवसायीले देशभर यातायात ठप्प पारेका छन् ।

वार्ता नटुंगिएकाले बन्दका कार्यक्रमबारे थप निर्णय नभएको अध्यक्ष स्वाँरले बताए । उनले राइय सेयरिङ नियमावली स्थगित गरेर संघीय ऐन बनाउनु पर्ने आफूहरूको न्यूनतम माग रहेको बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले छलफल सकारात्मक भएको तर, निर्णयमा पुग्न नसकिएकोले मंगलबार फेरि बस्ने गरीस्थगित भएको जानकारी दिए ।

कार्यदल गठन

यातायात व्यवसायीले उठाएका माग वार्ता र संवादमार्फत् हल गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनरत व्यवसायीसित गृह मन्त्रालयमा छलफल गरी व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव र ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक सरकारका तर्फबाट कार्यदलमा छन् ।

त्यसैगरी आन्दोलनरत व्यवसायीका तर्फबाट यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसहित ८ जना कार्यदलमा छन् भने गृह मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य कार्यदलको सदस्य सचिव रहेका छन् । 

वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको सन्दर्भमा बन्द लगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिन आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसित अनुरोध गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।

छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले व्यवसायीका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उक्त विषय संवाद र वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न सकिने बताए । उनले प्रदेश सरकारसित पनि कतिपय विषय जोडिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसित पनि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यातायात व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो माग गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली हो’, कार्यदल संयोजक पन्तले भने, ‘व्यवसायीले संघीय ऐनविपरीत भएकाले प्रदेशले नियमावली खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । नयाँ ऐनले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने विषय समेटेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले संघीय सरकारको यातायात ऐन नबन्दासम्म गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावली स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशले नियमावली खारेजीको निर्णय गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले उनले बताए । उनले नियमावली स्थगन हुने निर्णय भए आन्दोलन फिर्ता लिने पनि ताए ।

‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन संघीय सरकारले भन्दैमा सिधै स्थगन हुन सक्दैन’, सहसचिव पन्तले भने, ‘गृहमन्त्रीले भनेर मात्रै पनि हुने अवस्था छैन । नेपाल सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्न सक्छ ।’

व्यवसायीहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेसँगै जारी आन्दोलन फिर्ता लिने व्यवसायीले गृह मन्त्रालयसँग बताएका छन् । 

यता गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशले ल्याएको नियमावलीको विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि खारेज नहुने बताएका छन् । ‘छलफल गर्न सकिन्छ । वार्ताका लागि ढोका खुला छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन । उहाँहरूको आपत्ति केमा हो, निकास निकाल्न वार्ता गरौँ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले १ जेठमा गण्डकी प्रदेश साइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार नियमावली जारी गरेको उल्लेख छ । 

तर व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार रातो नम्बर प्लेटको निजी सवारीसाधनलाई भाडामा लगाउन नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै नियमावली नै अवैधानिक रहेको बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ । संघीय सरकारले कानुन बनाउँदै छ भने प्रदेश सरकारले बनाएर लागू गरेसँगै विरोध भएको हो । प्रदेश सरकारले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यातायातको अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले आफूअनुकूल कानुन बनाउन पाउने बताउँदै आएका छन् ।

पर्यटकीय बस सञ्चालन गरिने

सार्वजनिक यातायात बन्द रहे पर्यटकीय बस चलाइने भएको छ । टुरिष्ट बस एशोसिएशन अफ नेपाल (टिवान) का अध्यक्ष भीष्म न्यौपानेले काठमाडौंदेखि पोखरा, चितवन र लुम्बिनीतर्फ जाने पर्यटक बस सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।

‘विभिन्न आन्दोलन, बन्द र हड्तालको समयमा समेत स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिइरहेको पर्यटक बसले अहिले पनि निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने । आफूहरूले निरन्तर रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने उनले बताए ।

९० राइडर कारबाहीमा

बन्दको फाइदा उठाउँदै यात्रुहरूबाट बढी भाडा असुल गर्ने ९० जनालाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ ।  अफलाइन बसेर बार्गेनिङ गर्ने र देखाएको भन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने ९० जनालाई कारबाही गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले जानकारी दिए । 

उनीहरूलाई ट्राफिक नियमअनुसार कारबाहीसमेत गरिएको थियो । यात्रीहरूलाई मर्का पर्नेगरी सेवा दिने राइडरहरूको यस्ता गतिविधिबाट सावधान रहन आग्रह गर्दै ट्राफिक प्रहरीले यात्रुहरूलाई नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर १०३ मा जानकारी दिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक यातायात बन्द भएपछि नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा २ रुटमा निःशुल्क बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसैगरी साझा यातायातलाई सुरक्षा दिएर सञ्चालनमा प्रहरीले सहयोग गरेको छ । गण्डकी प्रदेशबाट केही सार्वजनिक यातायातलाई प्रहरी स्कर्टिङ गरेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याइएको थियो ।