काठमाडौं : भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शीरूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनिएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकार तयार भएको छ । 

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदार वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सह–सचविहरू सदस्य रहनेछन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार छानबिन समितिले अध्यागमनमा रहेको समस्या केलाउनेछ । भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शीरूपमा आर्थिक लेनदेन भए/नभएको हेर्नेछ । र, नीतिगतरूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरेर सुझाव सिफारिस गर्नेछ । 

योसँगै संसद्मा गत जेठ १३ गतेदेखि जारी रहेको विरोध र अवरोध हट्ने सरकारको विश्वास छ । नेताहरूकाअनुसार विदेश जानेसँग अपारदर्शीरूपमा पैसा लिएको विषय आम चासोको विषय बनेको थियो । यसकारण सरकार छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने दबाबमा थियो ।

सुरुमा सरकार गृहमन्त्रालयअन्तर्गत छानबिन गर्ने मुडमा थियो । तर, आमरूपमा परेको दबाबका कारण सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन बाध्य भएको हो ।  

तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि उठेका प्रश्नहरू भने फेरि पनि थाती रहनेछ । किनभने, सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो सुझाव सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । त्यस्तो सिफारिस सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने, सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अधिकार सरकारमै रहनेछ । यसो हुँदा गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् । 

भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग लाखौं रकम लेनदेन हुने गरेको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उजागर गरेको हो । त्यसलगत्तै संसद्मा प्रतिपाक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखककै राजीनामा मागेका थिए । 

गृहमन्त्रीले तत्काललाई उन्मुक्ति पाउने गरी सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि प्रतिपक्षी दलहरू आन्तरिक छलफलमा छन् । छानबिन समिति गठन भएसँगै गृहमन्त्री लेखक नैतिक दबाबमा पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । नैतिकताको प्रश्नलाई कति महसुस गर्ने स्वयम गृहमन्त्री लेखकको विवेकमा भर पर्ने उनीहरूको जवाफ छ । 

प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने गरी यसअघि ३० जेठमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग सत्तापक्षले दुई बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको थियो । 

दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । छानबिनपश्चात् नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यही सहमतिअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ । 

यो सम्झौता गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदको कामकारबाहीमा सरिक भएको थियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संघर्षमै थिए । राप्रपाले निरन्तर संसद् बहिष्कार गर्दै आएको थियो भने रास्वपाले कहिले बहिष्कार त कहिले वेल घेराउ गर्दै आएको थियो । 

सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै रास्वपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । मंगलबार बिहान प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अगाडि आगामी कदमका विषयमा निर्णय लिने उनीहरूको जवाफ छ ।