२०८२ साउन ६ गते मङ्गलवार / Jul 22 , 2025 , Tuesday
२०८२ साउन ६ गते मङ्गलवार
Ads

कांग्रेसका ७ पूर्वपदाधिकारीको निष्कर्ष : ओझेलमा संविधान संशोधन

shivam cement
जीवन शर्मा
२०८२ साउन ६ गते ०६:३०
कांग्रेसका ७ पूर्वपदाधिकारीको निष्कर्ष : ओझेलमा संविधान संशोधन

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका पूर्वपदाधिकारीहरूले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका एजेण्डालाई छायामा पारेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्वउपसभापति एवं उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा बसेको ७ जना नेताहरूको बैठकले सरकारबाट संविधान संशोधन प्रक्रियाका कुनै कामको थालनी नहुनु गठबन्धनको सम्झौता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।  

छलफलमा पूर्वउपसभापतिहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छेदार, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला र पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत रहेका थिए ।  उनीहरूबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, १ वर्षअघि सत्ता गठबन्धन दलबीच भएका सहमतिका ७ बुँदा र पार्टीको १५औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा परेको सन्दर्भले बढी चर्चा पाएको बैठकमा सहभागी नेता निधीले बताए । त्यस्तै पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा पार्टी संस्थापन पक्षबाट बन्ने सम्भावित उम्मेदवारका बारेमा समेत सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउने छलफल भएको उनले बताए ।  

‘हामीबीच २ वटा विषयमा छलफल भएका छन्’, निधीले मध्यान्हसँग भने, ‘एउटा संविधान संशोधन र अर्को पार्टी महाधिवेशनको सन्दर्भमा समेत कुराकानी भयो ।’ कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण विषय संविधान संशोधनका सवालमा सरकारले सामान्य बहससमेत प्रारम्भ नगरेको अवस्थामा ७ जना शीर्ष नेताहरूबीच संवाद भएर पार्टी सभापतिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सभापति देउवालाई पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि कसलाई तयार पर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको निधीले बताए । 

संस्थापन समूहबाट पार्टी सभापति बन्नका लागी ६ जना नेताहरू लाइनमा छन् । तीमध्ये कसलाई समूहको आधिकारिक उम्मेदवार बनाउने भन्ने अन्योलता छाएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वउपसभापतिहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइरालाले आगामी नेतृत्वका लागि देउवाको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । तर सभापति देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई आश्वासन नदिएका कारण नेताहरू अलमलमा छन् ।  

सोमबार बसेको बैठकमा नेताहरूले कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘संसद्का २ ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिहरू सरकारबाट पालना भएका छैनन्’, नेता निधीले मध्यान्हसँग भने, ‘संविधानमा कतिपय विषयहरू परिमार्जन गर्नै पर्ने छन् । यो एजेण्डा सरकार गठनकै एजेण्डा पनि हो ।’ 

१७ असार २०८१ को मध्यरातमा संसद्का २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता समीकरणको ७ बुँदामध्ये संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु सामान्य राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा फरक अभ्यास भएपनि राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रभागमा राखेर कांग्रेस–एमालेले निर्णय गरेका थिए । 

तर सरकार गठनको १ वर्ष बितिसक्दा समेत संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूले बहस चलाएका छैनन् । सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहमार्फत पनि यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । छलफलमा सहभागी नेता सिटौलाले संविधान संशोधन र समीक्षा गर्ने विषयमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवं पूर्व उपसभापति सिंहसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

‘कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन हुँदा संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र संशोधन गर्ने सहमति थियो’, सिटौलाले भने, ‘सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ, तर अहिलेसम्म यो कार्य अगाडि बढिराखेको छैन । त्यसलाई छिटो गति दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्‍यौं ।’

सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसको तर्फबाट बुद्धिजिवी विभागले यो विषयमा बेलाबखत बहस चलाउँदै आएको छ । विभागीय प्रमुख डा. डिला संग्रौलाले गठबन्धनको मूल मर्म संविधान संशोधन भएकाले यो विषयमा सरकारले समिति नै बनाएर चाँडो भन्दा चाँडो काम थाल्नुपर्ने बताइन् ।    

संविधान संशोधन बहुमतका आधारमा भन्दा पनि सर्वस्वीकार्य हुने गरी गरिनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । हरेक १० वर्षमा संविधानमा परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजानुपर्ने संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताए । ‘अहिलेको सरकारको प्राथमिकता संविधान संशोधन पनि हो’, उनले भने, ‘तर सरकारबाट यो विषयमा बहस सुरु गरिएको छैन । कांग्रेस–एमालेबीचको सहमति अनुसार सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।’

ADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise