काठमाडौं : प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको रोजाइमा यसपटक पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्न सकेन । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र एमालेबीच आकर्षक अर्थात धेरै बजेट परिचालन हुने १७ मन्त्रालयको भागबण्डा भएको छ । तर आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्णायक भूमिका खेल्ने श्रम मन्त्रालयमा प्रमुख दलहरूले यसपटक पनि आकर्षण देखेनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको आगामी सरकारमा साना भनिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीलाई सामेल गर्ने तयारी छ । त्यसमध्ये जसपाले श्रम मन्त्रालय पाउने र सांसद प्रदीप यादव नयाँ श्रममन्त्री बन्ने आइतबार दिनभर चर्चाको विषय बन्यो । यादव संसदमा वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारीबारे आवाज उठाउनेमध्येका एक सांसद हुन् ।

तर उनी पनि श्रम मन्त्रालयका नेतृत्वका लागि तयार नभएर राति अबेरसम्म साना दलका लागि छुट्याइएको  स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा खेलकुद मन्त्रालयको लविङमा लागेको उक्त पार्टीका एक सांसदले मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए । ती सांसदका अनुसार परिस्थितिले साथ दिए सांसद यादवले मन्त्री बनेमा श्रम मन्त्रालय लिन चाहेका छैनन् ।

आन्तरिक रोजगारीको अभाव र वैदेशिक रोजगारमाथिको बढ्दो निर्भरता नेपाली राजनीति र सरकारलाई निरन्तर अस्थिर बनाउने कडीका रूपमा रहेको धेरैको विश्लेषण छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन नेपालको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा हो । ११ महिनाको अवधिमा ४ लाख २२ हजार ९ सय ३६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालिएको २०५०/०५१ देखियताको ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । आन्तरिक रोजगारीको अभावमा यो संख्या वर्षेनी निरन्तर बढिरहेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णयदेखि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धिलगायत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अन्योल र अस्थिरता बढाउने अधिकांश निर्णय कांग्रेस र एमालेको सरकारका पालामा भएका हुन् । ठूला दलको हैसियतले त्यसलाई सच्याउने र समयसापेक्ष बनाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो । उनीहरूले नलिइ साना दललाई श्रम मन्त्रालय जिम्मा लगाउँदा परिवर्तन सुधारको काम निरन्तर अलपत्र परिरहने धेरैको बुझाइ छ ।

लामो समयदेखि नेपालीको वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यूएई र कुवेत रहेका छन् । युरोपमा जाने नेपाली कामदारका लागि सम्भावना बढेको छ । त्यसलाई साकार पार्न केही गर्ने हुटहुटी भएको दल र सोहीअनुसारको सांसद मन्त्री हुनुपर्ने आवश्यकता धेरै पहिलेदेखि महसुस गरिएको हो । तर प्रमुख दलहरूले श्रम मन्त्रालयलाई भाग पुर्‍याउने मन्त्रालयको रूपमा सीमित गर्दा नेपाली कामदार निरन्तररूपमा खाडी तथा मलेसियाको जोखिमपूर्ण रोजगारीमा जान अभिसप्त हुनुपरेको छ ।