काठमाडौं : नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मुख्यतः तीन वटा विषय उठेका छन् । पहिलो ७० वर्षे उमेहदको विषय, दोस्रोमा एकै पदमा तीन कार्यकाल रहन पाउने कि नपाउने र तेस्रोमा संवैधानिक जिम्मेवारीमा गएकाहरूको सदस्यता नविकरणमा के गर्ने ? खासगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नविकरणको विषयमाथिको बहसमा तेस्रो विषय आएको हो । तर, छलफलको सारमा भने भण्डारीका राजनीतिक सक्रियताकै विषय प्रधान गरी उठ्यो । 

जनमतका हिसावले नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । यसको ११ औं महाधिवेशन आउन करिव डेढ वर्ष बाँकी छ । महाधिवेशन आउन डेढ वर्ष बाँकी हुँदै नेतृत्वको बहसले पार्टीको बहस मोडिएको हो ।

अध्यक्ष ओली पक्षधरले ओलीलाई नै अध्यक्षमा तेहर्‍याउन भण्डारीमाथि माथि अंकुश लगाउने गरी विधान नै बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

पार्टी उपाध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएर २ कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारी एकाएक पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा हामफालेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा भण्डारीमाथि माथि अंकुश लगाउने गरी विधान संशोधन गर्न खोजिएको हो । 

एक हप्तादेखि चलेको पार्टीको सचिवालय, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मुख्यतः भण्डारीको सक्रिय राजनीति, उनको सदस्यता नवीकरण, पार्टी विधानमा भएको नेतृत्वको लागी २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको विषयले नै विशेष प्राथमिकता पाउनु र अन्तिममा भण्डारीमाथि माथि अंकुश लगाउने प्रयास हुनुले एमालेभित्रको राजनीति तरंगित बनेको हो । 

मंगलबार पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरेकी भण्डारीले एमालेभित्र वैचारिक विचलन, गुटबन्दी र विचारहीनता बढेको सन्देशसहित आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने दृढता देखाएकी छन् ।
आफू राजनीतिमा आउने विषयलाई लिएर कोहीपनि भयभीत नहुन आग्रह गरेकी छन् । ‘बरु मेरो पक्षमा बोल्नेहरुलाई आतंकित पार्न खोजिदैछ, यस्तो बन्द गर्नुपर्छ’, भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै भनेकी छन् ।  

भीम रावल,घनश्याम भुसालसहित दर्जनौं नेतालाई ओलीले कारबाही परेपछि पार्टीको शक्ति क्षयिकरण बन्दै गएको परिस्थितिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सम्हालेर नेपालमा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको जग हाल्ने हिम्मत गर्ने प्रयास गरेको भण्डारी निकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले बताए । 

पार्टीमा सँधै एकै व्यक्तिले कब्जा गर्ने प्रबृत्ति हावी हुँदा पार्टीमा विग्रह उत्पन्न भएको कुरालाई ख्याल गर्दै नयाँ नेतृत्वको विकासमा नेताहरू लाग्नुपर्ने उनले बताए ।      

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै मुख्य सहयोगमा राज्यको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किएसँगै आगामी नेतृत्वको तयारीमा जुटेकी छन् । अध्यक्ष ओलीले यसलाई सिधै अस्वीकार गर्दै भण्डारीलाई रोक्न पार्टी सदस्यता नवीकरणमाथि नै बन्देज लगाउने प्रयास गरेका छन् । 

कुनै समय अध्यक्ष ओलीकै गोटी बनेर सबै निर्णलाई हुबहु पारित गर्दै आएकी भण्डारीले उनै ओलीलाई टक्कर दिने संकेत गरेपछि सशंकित ओलीले पार्टीमा उनलाई रोक्नका लागी पूर्वराष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति लगायत विशिष्टहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा आउने बाटै बन्द गरेर जाने नीति लिएका छन् ।  यसमा विद्याले आफ्नो रणतीति कसरी बनाउँछिन भन्ने कौतुहलता आम कार्यकर्तामा जागेको छ । पार्टीले उनको सदस्यतामै बन्देज गरिदिएको खण्डामा एमाले राजनीतिबाट अघि बढ्ने भण्डारीको च्याप्टर क्लोज हुने एमालेका एकाथरि नेताहरू बताउँछन् । पार्टीले त्यस्तो अप्रिय निर्णय गरे उनले बिद्रोह गर्छिन कि चुपचाप पाखा लाग्छीन त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको छ । भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय भए उनीसँग माधव नेपाल सहित एमालेबाट बिद्रोह गरेका नेताहरू र एमालेभित्रकै ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरूलाई लिएर नयाँ राजनीतिक गन्तव्यको रणनीति बनाउन सक्ने आँकलन पनि राजनीतिक बृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।    

बैठकमा अधिकांश ओली निकटका नेताहरूले आगामी ११औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागी वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प नभएको दाबी गरेका छन् । ९औं महाधिवेशनबाट पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुगेका ओली आफैले विधानमा २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था समेत ल्याएका थिए । अहिले आएर उनी आफैले ल्याएको उक्त व्यवस्थाको खारेज गर्दै ११औं महाधिवेशनमा तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन् ।  ओली नेतृत्वमा आएपछि पार्टीमा गुटको करिव अनत्य गरी आफ्नो सम्पूर्ण संगठन आफ्नो पकटमा राखेका थिए । तर, उनको स्वच्छाचारी शैलिका कारण एमाले विभाजना समेत भएको छ । 

चालु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्व राष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुरालाई अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले उठाएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधानको भाग–६ र धारा–६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । धारा–६१ को २ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ । ६१ को ३ मा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने छ भनिएको छ । धारा–६१ को ४ मा संविधानको पालक र संरक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस हिसाबले राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख छ ।’ उनले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कुरा सामान्य नभएकाले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

यद्यपि भण्डारीले यसलाई अस्वीकार गरेकी छन् ।  उनले आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आइसकेको भन्दै पछि नहट्ने प्रष्ट पारिन ।  आफ्नै निवास भंगालमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भण्डारीले महाधिवेशन नआई नेतृत्वको बहस गराएर कार्यकर्ता विभाजित गर्न खोजिएको समेत नेतृत्वमाथि आरोप लगाइन् । जिल्ला र प्रदेशदेखि नै ग्रुपिजम गरेर कार्यकर्तालाई आतंकित पार्ने र बोल्न नदिने प्रयास भइरहेको भन्दै भण्डारीले भनेकी छन, ‘मैले कठिन समयमा पार्टी र महिला आन्दोलन हुँदै देशको नेतृत्व गरेको हुँ, ‘मेरो राजनीतिक सक्रियतालाई लिएर अनावश्यक विवाद उचाल्न खोजिनु राम्रो होइन् ।’

१ वैशाख २०८१ मा एमाले सदस्यता नवीकरण गरेको दाबी गर्दै भण्डारीले एमालेले सम्मानस्वरूप आफूलाई दिएको गणतान्त्रिक गौरवको सम्मानबारे पनि आफूले त्यसबेला प्रश्न उठाएको बताइन् । त्यो सम्मानबारे आफूले त्यसबेलै संशय व्यक्त गरेको उनको भनाई छ । ‘विधान महाधिवेशन नभई र ११औँ महाधिवेशनको मिति नतोकिँदै नेतृत्वबारे चर्चा गर्नु अनुचित हो । पार्टीको जारी बैठकमा नीतिमा भन्दा नेतृत्वका लागि भएको बहस असान्दर्भिक छ ,’ उनले भनेकी छन् ।  पार्टी र देशलाई आवश्यक परे राजनीतिमा फर्किनुपर्छ भन्ने केपीकै विचारका आधारमा आफुले यस्तो निर्णय लिएको तर, अध्यक्षबाटै रोक्ने प्रयास गर्नु पार्टीहित विपरित भएको उनी निकटका नेताहरू बताएका छन् ।