काठमाडौं : नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा अघि बढाएका जायज एजेन्डाहरूलाई पूर्णता दिने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।  

राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भण्डारीले उक्त धारणा राखेका हुन् । शपथपछि मन्त्रालय पुग्दा श्रममन्त्री भण्डारीलाई मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा थालेका सुधारका अभियानलाई निरन्तरता दिने भन्दै मन्त्री भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समाथि निर्भर रहेको अहिलेको अवस्थामा विकृति–विसङ्गति हटाइ वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन अघिल्लो कार्यकालमा शुरु गरेका नीतिगत प्रयासहरुलाई निरन्तरता र पूर्णता दिने उल्लेख गरे । 

१६औं योजनाले स्वदेशमा रोजगारको सुनिश्चितता गर्दै वैदेशिक रोजगारको बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेकाले सोहीअनुसार काम गर्ने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेकोे उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले  प्रत्येक पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार हब’ बनाउन सकेको अवस्थामा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीको अघिल्लो कार्यकालमा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन)सहित वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने  निर्णय, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०, दक्षिण कोरियामा इ–सेभन भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधिसहित इजरायल तथा जापानमा निजी क्षेत्र अर्थात म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेका कार्यविधि जारी गरेका थिए । तर त्यसपछि आएका श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले अध्ययनका नाममा ती कार्यविधि स्थगन गरेका थिए । 

त्यसमध्ये अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले श्रम मन्त्रालयका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले ती कार्यविधि खारेज गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘अहिले जुन स्थितिमा यो सरकार आएको छ, चुनौतीहरु धेरै छन् । यस अवस्थामा कुनै किसिमका नाटक र स्टन्ट गर्ने छुट छैन । आवश्यकताअनुसार सुधारका काम गरिनेछ ।’

पदबहालीका क्रममा मन्त्री भण्डारीले सबै सरोकारवाला ‘स्टेक होल्डर’सँग छलफल गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर समस्याको समाधान गर्ने पनि बताए । मन्त्री भण्डारीले परिणाम आउने गरी काम गर्न मन्त्रालयको प्रशासन चुस्त हुनुपर्ने भएकाले सोेहीअनुसारको तयारी गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । 

पञ्चायतकालदेखि मन्त्री हुँदै आएका ६९ वर्षीय भण्डारी यसपटक समेत गरी १३औं पटक मन्त्री बनेका हुन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा राजनीति गरेर मधेशवादी दलमा रहेका मन्त्री भण्डारीसँग विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेताको हैसियतमा रहेका मन्त्री भण्डारी महोत्तरी जिल्लाबाट पटक–पटक निर्वाचन जित्दै आएका छन् । २०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा उनी स्वतन्त्र हैसियतले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । 

२०४४ सालमा पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका भण्डारी त्यसभन्दा ६ वर्ष अगाडि २०३८ मा नै सांसद बनेका थिए । २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी त्यसयता वाणिज्य राज्यमन्त्री, बिना विभागीय राज्यमन्त्री, दुई पटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र रक्षामन्त्री भइसकेका छन् ।

रक्षामन्त्री भएको समयमा उनले तराई मधेशका युवाको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश नभए तराई टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि राजीनामा दिएका थिए । २०७८ जेठमा उनी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री भण्डारीको राजनीति प्रवेश भने २०३२ सालमा नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट भएको थियो ।