काठमाडौं : कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताएका छन् ।
आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले बेरुजु फर्छ्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडर अघि बढिएको जानकारी दिए । आगामी दिनमा बेरुजु फर्छ्यौट भएर जाने उनको विश्वास छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने बताए । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने त्यसमा पनि निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।
समग्र मन्त्रालयको बेरुजु फर्छ्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको उनले बताए । उनले लगतहरूलाई डिजिटलाइज गरेको र आवश्यकअनुसार काम कारबाही अघि बढाइएको बताए । उनले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताइन् । उनले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताइन् ।
सचिव अर्यालकाअनुसार बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फर्छ्यौटलाई जोड्न जरुरी रहेको उनले बताइन ।