काठमाडौं : प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई सरकारको मन्त्रालय मातहत राखिएमा अस्वीकार्य हुने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा आयोजित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा सहभागीहरूले काउन्सिललाई स्वायत्त र नियमक निकायको रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

बैठकमा सुझाव दिने क्रममा अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले प्रस्तावित कतिपय व्यवस्थाहरू अत्यन्त आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेकाले सच्याउनु अनिवार्य रहेको बताए । उनले नियामक निकायलाई कुनै मन्त्रालय मातहत राखिनु अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे । 

अध्यक्ष भण्डारीले मन्त्रालयको कार्यालय जस्तो रहने र सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी नै हावी हुने व्यवस्था नियमक तथा स्वायत्तताको मर्म र भावना विपरीत हुने तर्क गरे । 

काउन्सिललाई मिडिया अदालत जस्तो वा संवैधानिक निकाय जस्तो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले काउन्सिललाई पत्रकार केन्द्रित नबनाई सञ्चारमाध्यमका उपभोक्तालाई पनि न्याय दिने र उनीहरूले पनि विश्वास गर्ने खालको बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि कुनै सरकारी पदाधिकारीले नभई स्वतन्त्र, व्यावसायिक, बहुपक्षीय र संसदीय पदाधिकारी रहेको निकायले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो । 

बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले काउन्सिलमा गरिने नियुक्ति सूचना आयोग वा सार्वजनिक प्रसारण सेवामा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया जस्तै गर्नुपर्ने सुझाव राखिन् । उनले काउन्सिललाई आचार संहिता निर्माण गर्ने, लागू गर्ने र नियमन गर्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् । काउन्सिललाई सरकारी प्रतिनिधि घटाउने र जनताका प्रतिनिधि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइरालाले काउन्सिलका लागि मन्त्रालयले बजेट छुट्याउने कार्य पनि स्वाभाविक नभएको तर्क गरे । 

मिडिया एडभोकेसी ग्रुपकी संस्थापक अध्यक्ष बबिता बस्नेतले मिडिया काउन्सिल स्वायत्ता नहुँदासम्म नियामक निकाय स्वतन्त्र बन्न नसक्ने धारणा राखिन् । 

समितिले आइतबारदेखि मिडिया सम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।