काठमाडौं : अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति (एलडीसी ग्य्राजुएसन) भएपछि नेपालको साख बढ्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालको एलडीसी ग्य्राजुएसन सन २०२६ मा हुँदै छ । 

एलडीसी ग्य्राजुएसनपछिको अवस्थाबारे बुधबार राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा भएको छलफलमा सांसदहरूले एलडीसी ग्य्राजुएसनपछिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका विषय सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत भाग लिएको छलफलमा सहभागी सबैजसोले एलडीसी ग्य्राजुएसनपछि नेपालको साख बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार नेपाल अन्य देशसँग बराबरीको हैसियत राख्नेगरी व्यवहार गर्न चाहन्छ । यसका निम्ति नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनु गौरवको विषय भएको उनको बुझाइ छ ।  

‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । 

यस विषयमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले अध्ययन नै गरेको छ । अध्ययनपश्चात् समितिले ‘नेपालको अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल भएको हो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद–३ मा निष्कर्ष तथा सुझाव छ । प्रतिवेदनमा पनि एलडीसी ग्य्राजुएसनले नेपालको साख बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नतिले मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।’

एलडीसी ग्य्राजुएसनको सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, राष्ट्रको साख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने तथा उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।’

एलडीसी ग्य्राजुएसन भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बलियो बनाउने विश्वास संसदीय समितिको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विविध वित्तीय विकल्पको उपलब्धता बढ्नेछ ।’

व्यापार वार्तामा नेपालको स्थिति बलियो हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने पनि संसदीय समितिको विश्वास छ ।

समितिका अनुसार अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्न विभिन्न अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् ।