तारा पौडेल/मध्यान्ह

काठमाडौं : सरकारले देशलाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नको लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । विभिन्न ऐन तथा कानुनहरूको सुधारसँगै सरकारले सहकारीहरूको विवरण माग गर्दै व्यवहारिक रूपमा नै सहकारीहरूमाथि अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २२ गते सबै स्थानीयत तहलाई पत्राचार गर्दै सहकारीहरूको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सहकारी विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ÷संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारीहरूको विवरण माग गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ÷संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा (२) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को विवरण गुगल फर्ममार्फत प्रविष्ट गर्न भनेको छ । सोही विषयलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचारमार्फत अनुरोध गरेको हो ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतकाअनुसार विभागले सहकारीहरूको संस्थागत रूपमा समुच्च विवरण माग गरेको छ । जसमा ग्राहकरूले कमदेखि बढी कारोबार गर्नेसम्मको संख्यात्मक जानकारी हुने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएको भएपनि सहकारीहरूको हकमा भने राज्यको तर्फबाट प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुन नसकेको आवाज उठ्दै आएको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो दशकमा राजधानी देखि विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका दर्जनौँ संख्याका ठूला सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ । साथै, समस्या देखिएका दर्जनौँ सहकारीहरूलाई संघदेखि प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापनको पनि पहल गरिरहेका छन् । तर, सो पहलले अहिलेसम्म प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको छैन ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफटिएफ)ले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको उपायहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर नरहेको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । एफएटिएफको फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले नेपाल र लाओसलाई ग्रे लिस्टमा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धमा विभिन्न ७ वटा विषयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई ग्र लिस्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि सरकारले सघन र संगठित प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । गत मंगलबार उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनाइ राख्दै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको बताएका थिए ।

मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि गठन गरिएको निर्देशक समितिले ग्रे लिस्ट बाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको, एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको समेत उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समेत मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा बाहिर निकाल्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।