काठमाडौं : झापाको दमकस्थित सरकारी जग्गा कब्जा प्रकरणमा अदालतबाट १३ जना दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले १३ जना दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै सोहीबमोजिम सजाय सुनाएको छ ।

अदालतमा यस विषयसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दा थिए । दुवै मुद्दामा १३ जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

दोषी ठहर भएकाहरूमा नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियार र नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक रहेका छन् । यसका अलावा अदालतले सर्वेक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको छ । 

यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा सीताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, जगदीशप्रसाद यादव, गणेशकुमार धिमाल, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ र रामदेव मण्डल धानुक दोषी ठहर भएका छन् । विनोदकुमार मण्डल, मीनबहादुर प्रधान र विष्णुकुमार न्यौपाने पनि दोषी ठहर भएर उनीहरूमाथि सजाय सुनाइएको छ । 

यस मुद्दामा कर्मचारीबाहेक माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरीलगायत दोषी ठहर भएका छन् ।  पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिमानाको फैसला भएको छ । 

अदालतबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सार्वजनिक जग्गा स्ववासीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाबाट व्यक्तिका नाममा लगिएको र भ्रष्टाचार गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । 

दोषी ठहर भएकाहरूलाई तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद र ३१ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना तोकिएको छ । यो फैसलासँगै व्यक्तिको नाममा लिएको ८ सय सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा आउने भएको छ । विशेष अदालतले व्यक्तिको नाममा अनधिकृत रूपमा लिएको जग्गा सरकारकै नाममा कायम हुने फैसला गरिदिएको छ ।