काठमाडौं : नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णयप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विहिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको भन्दै महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडको मुख्य उदेश्य नै विविध कारणले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूको तोडिएका ठेक्काहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु रहेको देखिन्छ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले निर्माण हुन नसकी तोडिएका ठेक्काहरूको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) प्रयोग गरी नियोक्ताले सरकारी बाँकी सरह रकम असुल उपर गरिरहेको कार्य सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त विपरित  रहेको महासंघको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा एकपछि अर्को गरी समस्याका चाङहरू थपिदै गएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा कुनै प्राथमिकतामा नपर्ने विषयलाई ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाइनुले निर्माण उद्योग सरकारको महत्वमा नपरेको प्रष्ट भएको महासंघले जनाएको छ ।