– अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै देशले चासो राखेका हुन्छन् । सबैको कानूनमा फरक परिभाषा भए पनि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्ष मुनिका सबै मानिसलाई बालबालिकाको रुपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्ष मुनिका नानीबाबुहरु बालबालिका हुन् । बाल अधिकारका विषयमा चर्चा गर्ने हो भने बयस्कभन्दा फरक रुपले पाउने विशेष अधिकारलाई बाल अधिकार भनि बुभ्mनु पर्ने हुन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौज्दारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पुरा नगरेका असक्षम एवं अर्ध सक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ । सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रले बाल अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा औपचारिक रुपमा स्वीकारेको हो । बाल अधिकार महासन्धि १९८९ ले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्धनको भूमिका खेलेको देखिन्छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको यो दस्तावेज हालसम्मकै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला महासन्धि मध्ये धेरै राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धि पनि हो ।
सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अनुमोदन गरेको यो महासन्धिमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनि स्पष्ट पारेको छ । बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, आमा–बाबुसँग बस्न पाउने अधिकार, उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, विवेक र धर्मसम्बन्धी अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, उनीहरुको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अपांगता भए हेरचाहको अधिकार, यौन र अन्य शोषणविरुद्धको अधिकार आदि रहेका छन् । राज्यले भेदभाव गर्न नहुने, जिम्मेवार मानिसले बेवास्ता गरे राज्यले हेर्नुपर्ने, अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाबु आमाबाट बिछोड भए संरक्षण दिनुपर्ने, अपहरणबाट जोगाउनु पर्ने, बेचबिखन वा सौदाबाजीबाट जोगाउनु पर्ने, उचित न्यायिक कारबाही, सामाजिक पुनस्र्थापना, दुव्र्यवहारबाट बचाउनु पर्ने, कुनै अमानवीय र अपमानजनक काम कारबाही हुन नदिने, कुनै पनि बालबालिकाको अपहरण हुन नहुने स्वतन्त्र अदालतबाट यसको उपचार पाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान पनि रहेको छ ।
हाम्रो देशमा सर्वप्रथम बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा तर्जुमा भएको देखिन्छ र नियमावली भने २०५१ मा आएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा रोखेको पाइन्छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानपछि साविकको ऐनलाई विस्थापित गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बाल केन्द्रित छुट्टै प्रस्तुत भएको पाइन्छ । तर संविधानमा देखाउने कुरा जति गरे पनि व्यवहारतः खासै प्रगति नभए जस्तै बालबालिकाका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । वि. सं. २०३१ भाद्र ४ देखि देशमा बाल दिवस मनाउने चलन चलेको हो । जनआन्दोलन २०६३ पछि यसलाई भाद्र २९ गते गर्ने गरि सारियो । सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन पारेर भाद्र २९ देखि यो दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बाल बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेको छ । गत वर्ष भाद्र २९ को बाल दिवसको नारा विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने रहेको थियो । ऐन कानून बनेर मात्र हुन्न, तिनको उचित प्रयोग मूल कुरा हो । हामीकहाँ बाल बिवाहको प्रचलन रोकिएको छैन । बालबालिकाको उचित शिक्षाको अभाव छ । कोरोना संकट भन्दै महिनौँ कोठाबन्दी भए, अध्ययन अध्यापनको सम्भावना रहेन, केही अनलाइन शिक्षा चले पनि सबैले पाएनन् र प्रविधि अभाव र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा बालबालिकाहरुको शिक्षामा नराम्रो असर पर्न गयो । कोरोनाकै कारण अब हजारौँ साना नानीहरु शिक्षातर्फ नफर्कने भइसकेका छन्, निरन्तरताको अभावले गर्दा ।
चौधौँ योजनाको प्रगतिमा आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर ९३ प्रतिशत पुगेको, माध्यमिक तहमा भर्नादर ४६ प्रतिशत पुगेको सरकारी दाबी छ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा भने प्रति हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २० मा झार्ने लक्ष्य राख्दा २१ मा पुगेको, प्रति हजार जीवित जन्ममा ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर ३० मा झार्ने लक्ष्य लिँदा ३९ मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा आधारभूत शिक्षा खासगरी कक्षा ५ को गणित, नेपाली, अंग्रेजी सिकाइ दर ५५, ६६ र ५६ प्रतिशत पुग्नु पर्ने लक्ष्यमा क्रमशः ३५,३४ र ४१ मात्र पुगेको छ । मातृ मृत्युदर प्रति लाखमा १२५ मा झार्ने लक्ष्य लिइदा २३९ अर्थात् आधा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । कम तौलका ५ वर्षमुनिका बालबच्चाको संख्या प्रति लाख २० मा झार्ने लक्ष्यमा २४ भन्दा बढी छ ।
कतिपय बालबालिका घरेलु र मानवीय दूव्र्यवहारको शिकार भइरहेका छन् । बालश्रममा सुधार भएको छैन । उद्योग कलकारखाना, यातायातक्षेत्रमा बालबालिकाहरुको प्रयोग भइराखेको देखिन्छ । होटल मजदूर, खाजा घर, सडक, मठ मन्दिर वर पर बालबालिकाको भीडै देखिन्छ । यौन शोषण र कुपोषणमा उनीहरु रहेका छन् । देशमा गरीबीको अवस्था गम्भीर छ, आमा–बाबु बिहीन, बेसहारा, आयश्रोत नहुने अवस्था, बाध्यता, विवशता, हेरचाह, औषधिमूलो, अनेकानेक कारणहरुले बालबालिकाहरु जेखिममा छन् । हाम्रोे अर्को समस्या भनेको बहु बिबाह, दाइजो प्रथा, सामाजिक बिसंगति, आमा बाबु गुमाएका साना नानीहरुको पीडा, अनाथ, टुहरा धेरै छन् । श्रम रोजगारीक्षेत्रमै बालबालिकाहरु असुरक्षित हुने अबस्था धेरै विषय हाम्रा सामु चनौतीहरु छन् ।
सर्वसाधारण जति कराए पनि कोरोनाको नाममा सरकार लकडाउन नै एक मात्र अस्त्र सम्झेर बाँकी सम्पूर्णँ जनजिविकाका विषयमा मौन बस्न पुग्यो । एसईईलगायत देशमा कुनै परीक्षा सञ्चालन भएनन् । ठूलो लगानी गरेका निजीक्षेत्रका विद्यालयहरु पनि मलीन भए । दूधे बालबालिकाहरु जन्मेको वर्ष दिनमै घाँटीमा टाईको भारी बोक्न नपरेको र सँधँै आप्mना अभिभावकहरु सँगसँगै बसी मिठो–मिठो खान पाएकोमा मख्ख देखिए भने किशोर किशोरीहरु भने कतै आपैmँ मरिने हो कि वा हेर्दाहेर्दै आफ्ना अग्रज, अभिभावक गुमाउनु पर्ने हो कि भनी चिन्तामा परे । लामो समयदेखि कोठामा गुम्सँदा उनीहरु एक किसिमको डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक संकटमा परे । शैक्षिक सत्र नाम मात्रको भयो । हाम्रो देशमा सूचना र प्रविधिको पहुँच कम छ, कम्प्युटर, नेटको पहुँच र यसको गुणस्तर कम छ । दूधे बालबालिकाहरु घरकोठामा बसेर त्यसको उपयोग गर्न सक्दैनन््, अभिभावकको क्षमता छैन ।
विश्वको साक्षरता प्रतिशत ८५ भन्दामाथि छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलेभिया जस्ता मुलुकहरुले शिक्षामा बजेटको ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । विकसित भनिएका मुलुक वेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाहरुले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । विकसित देशमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क छ । अमेरिकी विद्यार्थी ९० प्रतिशत भव्य स्कूल सरकारीमै पढ्छन् । सार्क राष्ट्र मध्ये श्रीलंका, बंगलादेशले हामीभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र पनि यस क्षेत्रमा खर्चिएका छन् । सार्कमा उच्च साक्षर देश माल्दिभ्स हो । सन् २०११ मा बंगलादेशको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्र देखियो । पाकिस्तान पनि साक्षरताको हिसावले धेरै अगाडि छैन । अनेकौँ प्रयास हँुदा पनि यहाँको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्रै छ । आतंंकवादीहरुले लामोे समय पाकिस्तानमा विद्यालयहरुलाई नै निशाना बनाए । विश्वमै धेरै विद्यार्थीहरुको विद्यालय शिक्षाबाट बन्चित हुने देश नाइजेरिया हो र नाइजेरिया पछि पर्छ पाकिस्तान ।
भारतको नालीबेली गर्दा बेलायतका उपनिवेशमा रहुन्जेल उसको साक्षरता प्रतिशत केवल १२ मात्र देखिन्छ । सन् १९८८ देखि साक्षरताको अभियान सन्चालन भयो । सन् १९९१ मै फड्कोे मारी यो प्रतिशत उसले ५२ पु¥यायो । सन् २००१ मा आइपुग्दा ६५ प्रतिशत अनि सन् २०११ मा आउँदा ७४ प्रतिशत पु¥याइहाल्यो उसले । सन् २०३५ सम्ममा उसले आप्mना सबै नागरिकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियान लिएको छ । सार्क राष्ट्र मध्ये नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारतपछि साक्षरताको श्रेणीमा चौथोमा पर्छ । राष्टिृय जन गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी साक्षरताको प्र्रतिशत काठमाडौँको ८६ प्रतिशत छ । कम साक्षर जिल्ला रौतहट हो, जहाँको साक्षरता प्रतिशत ४२ प्रतिशत मात्र थियो । राज्यको अभियान ५ वर्ष अघि नै पूर्ण साक्षर बनाउने होे र पनि यो अभियानले हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो होइन । वि.सं. २००४ को वैधानिक कानूनदेखिकै प्रयास हो । वि सं २००७ को परिवर्तनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थिए । वि. सं. २०३७ देखि प्रौढ शिक्षाको आरम्भ भयो, संस्थागत प्रयासमा नयाँ पाइलाहरु थपिन थाले । वि सं २०४५ मा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान शुरु भई वि सं २०६५ सम्म यसले निरन्तरता पायो । वि.सं. २०६५ पछि पनि निरक्षरता उन्मुलन गर्ने गरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सन्चालन भयो । वि सं २०६८ मा आइपुग्दा नेपालमा अझै ५२ लाख मानिस निरक्षर पाइयो । वि सं २०७२ को संविधानपछि पनि निरक्षरता हटाउने अभियान चलिरहेको छ । नेपालको संविधान धारा ३१ ले सबै नेपालीहरुलाई आधारभूत शिक्षाको पहँच हुने, शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने पनि भनेको छ – अन्तरिम योजना ०७३–०७६ ले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने बतायो । सो उद्देश्य हासिल गर्न गत चौधौँ योजनाले कूल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको यियो । यसभन्दा अघिको तेह्रौँ योजनाले कूल बजेटको ५ दशमलव ५प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने उद्देश्य राखेको तर, केवल ८८ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र उद्देश्य हात लाग्यो ।
वर्षौ अघिदेखि सञ्चालित साक्षरताको अभियानलाई सरकारले आ.व. ०७७/०७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिए पनि सो पूरा भएन । कोरोना बहाना बन्दैछ अधुरो लक्ष्यमा । ५३ जिल्ला मात्र साक्षर जिल्ला भएकोमा गत आ.व. मा बाँकी २४ जिल्लालाई साक्षर बनाइने भनिएको थियो । अघिल्लो वर्षको बजेटमा २६ लाख विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिन रु. ३ अर्व १९ करोड बजेट छुट्याइएकोमा गत वर्षको वजेटमा विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति, शहीद परिवारका बालबालिकाहरु, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न साबिकभन्दा रु. १ अर्व बजेट घटाई रु.२ अर्व ७० करोड मात्र छुट्याइएको देखियो । यता राष्टृपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, साँसदहरुले छानेका विद्यालयमा रकम बाँड्नका लागि भने राष्टृपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १ अर्व रकम थपियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, स्वयंसेवक शिक्षकको परिचालन, शिक्षक तालीम, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, खेल सामग्रीको व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा खर्च गर्न सकिने गरी अघिल्लो वर्षमा राखिएकोे रु. ५ अर्वलाई गत वर्षको बजेटमा रु. ६ अर्व गरिएको थियो र पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies