काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले दीपक मनाङेलाई प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)को उम्मेदवार हुन नै योग्य नरहेको ठहर गरिदिएको छ । मनाङे २०८१ मंसिर २७ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । त्यसबेला देखि नै लागू हुनेगरी सोमबार सर्वोच्च अदालतले मनाङे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर गरेको हो । 

यस्तो फैसलासँगै अब मनाङेको सांसद पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ । यो फैसलाले निर्वाचन जिते पनि फौजदारी मुद्दाको अन्तिम फैसलाले पद बदर हुन सक्ने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।

यसअघि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङेलाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो । मनाङेले मुद्दा पुनरावलोकनको तर्क गरेका थिए । सर्वोच्चले पुनरावलोकनलाई अस्वीकार गरिदिएको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले फौजदारी अभियोग लागेका मनाङे सांसद हुन अयोग्य भएको भनेर रिट दिएका थिए । 

२०७९ पुस ११ मा रिट दायर रिटमा उम्मेदवारी नै खारेज गराउन माग गरिएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले गरेको मनाङेको योग्यता उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको ठहर गरेको हो । 

सो फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा मनाङेको पदमुक्त हुने मुख्य आधार ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएकोलाई मानेको छ ।