रौतहट : रौतहट जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न १८ वटा निर्णय गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खड्काको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको बैठकले आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कदमहरू चाल्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय तहका सम्पूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र प्रत्येक त्रैमासिकमा सूचना प्रकाशन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पालना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, इन्धन दुरुपयोग, भ्रमण र काजको नाममा हुने अनावश्यक खर्च, र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हुने खर्चहरू रोक्ने तथा यस्ता खर्चको सोधभर्ना नगर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न र रेडबुकमा उल्लेखित योजनाबाहेक कुनै पनि खर्च वा योजनालाई भुक्तानी नदिने कडा अडान लिइएको छ । साथै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई थप गतिशील बनाएर अनियमितता नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ ।

यसैबीच, नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाजिर नभएसम्म पुरानै प्रशासकीय अधिकृतको नाममा स्थानीय तहका खाता सञ्चालन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । यो व्यवस्था कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चका लागि लागू हुनेछ ।

यसअघि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले गढिमाई, माधवनारायण, राजपुर र राजदेवी नगरपालिकाको खाता अस्थायी रूपमा रोक्का गरेको थियो । पुरानै प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन भएको भन्दै आलोचना भएपछि खाता रोक्का गरिएको थियो ।

हाल चालु आर्थिक वर्षमा यी चारवटै स्थानीय तहको खाता सुचारु भई पहिलो किस्ताको सशर्त र समानीकरण अनुदान निकासा भएको छ ।

यी निर्णयहरूले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी सुशासन र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्दै नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने यो प्रयासले रौतहटका स्थानीय तहहरूमा नयाँ सुशासनको संस्कृति स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।