काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका प्रहरीको ‘भिक्टर कन्ट्रोल’ कल साइनबाट सोमबार साँझ नेपाल प्रहरीको उपत्यकाअन्तर्गत बिटका प्रहरीलाई एकाएक रिजर्भ फोर्सका लागि फिर्ता बोलायो । हामी नेपाल संस्थाका प्रमुुख सुुदन गुुरुङसहित युुवाहरूले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता रोकेसँगै प्रहरीमाथि ‘फेरि सडकबाटै देखाइदिने’ धम्की दिएपछि सिंगो सुरक्षा संयन्त्रभित्रै त्रासदी बढेको हो । 

गुरुङको टिमले धम्क्याएपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले आफ्ना सबै वृत्तलाई हाइ अलर्टमा राखेर सम्पूर्ण बिटबाट प्रहरीहरू वृत्तमा तानिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । उपत्यकामा ६० वटा युनिट रहेका बिटमा जनशक्ति र साधन स्रोत कम भएकाले उनीहरूलाई वृत्तमा फिर्ता बोलाएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शेखर खनालले जानकारी दिए । नेताविरुद्धको किटानी जाहेरीका विषयमा प्रहरीले जेनजी अगुुवाहरूलाई कानुुनी उल्झन देखाएर रोकेको थियो ।  
नेपाल प्रहरीमाथि जेनजी आन्दोलनका अगुुवाहरूले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढाएका छन् । आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै ती नेताहरूलाई पक्राउ गरी फौजदारी कानुुनअन्तर्गत कारबाही गर्नुुपर्ने जेनजी आन्दोलनका अगुुवाहरूले माग गर्दै किटानी जाहेरी बुुझाएका थिए ।  
आन्दोलनसँगै अस्तव्यस्त बनेको मुुलुुकको शान्ति सुुरक्षा र नागरिकमा देखिएको अन्योलताको ग्राफ बढ्दो छ । आन्दोलनको बलमा राजनीतिक सरकार अपदस्थ गरी नागरिक सरकार बनाएका जेनजी आन्दोलनका अगुुवाहरूको पछिल्लो हर्कतले देशको शान्ति सुरक्षामा चुुनौती थपिनुुका साथै नागरिक तहमा अन्योलता बढेको आम रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ । 

यो घटनाले प्रहरीले नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा दिनेभन्दा पनि आफंै कसरी सुरक्षित हुने भन्ने अवस्थामा पुुगेको छ । आन्दोलनपछिको अवस्था झन् झन् खराब हुँदै गएको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रहरी आफैं असुुरक्षित भएको छ । कम्तीमा ५ सय प्रहरी युुनिटहरू जलाइएको छ । हतियार र बर्दीसमेत खोसिएको । अन्तरिम सरकार गठन भएपछिको अवस्थामा समेत आन्दोलनका नाममा सुरक्षा संयन्त्रलाई नै त्रासदी उत्पन्न हुने गतिविधि भइरहेका छन् ।’

जेनजी आन्दोलनकै घटनालाई लिएर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने कानुुनी आधार नदेखेको प्रहरीले सुदनको जाहेरी बुुझेर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा बुुझाएको छ । फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा पक्राउ गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनुनपर्ने आयोगका संयोजक कार्कीले गृहमन्त्री अर्याललाई सुुझाएका छन् । 

तर ओली र लेखकलाई आन्दोलन दबाएकै विषयमा पक्राउ गरिहाल्न नमिल्ने फौजदारी कानुनका जानकार बताउँछन् । आन्दोलनको समग्र पक्षको अध्ययन गरी सरकारलाई सुुझाव दिन जाँचबुुझ आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा तत्कालीन पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई फैजदारी कानुनको मुद्दा नलाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘विद्यमान कानुनअनुसार आन्दोलन दबाएको अभियोगमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । पदीय दायित्व निर्वाह गर्दाखेरी कसको भूमिका के रह्यो भनेर आयोगको स्पष्ट प्रतिवेदन नआइसकेको अवस्थामा नेताहरूमाथि फैजदारी अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’ अन्य कसुर भए पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  

आन्दोलनरत पक्षले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न अभियान चलाउँदा एमाले निकट युुवा संघका नेताहरूले काठमाडांै महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र जेनजी नेता सुुदन गुुरुङलाई पक्राउ गर्न किटानी जाहेरी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा घुुसपैठ गरी आन्दोलन भड्काएर ७६ जनाको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना गरेको र मुुलुकका प्रशासनिक संयन्त्र खरानी बनाएको दाबीसहित उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने युवा संघका नेता समिक बडालले बताए । 
गृहमन्त्री अर्यालले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न चाहे पनि सुरक्षा संवेदनशीलता र पक्राउको बलियो कानुुनी आधार नभएकाले प्रहरी पछि हटेको बताइएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रमुुख चन्द्र कुुबेर खापुुङले गृहमन्त्री अर्याललाई मुुलुकको शान्ति सुरक्षा र नागरिक तहमा छाएको अन्योलता मध्यनजर गर्दै जेनजी आन्दोल हुनबाट रोक्न आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । चारवटै प्रमुख सुरक्षा निकायहरूले देशको अवस्था र शान्ति कायम गर्ने कुरामा संयम अपनाउनुपर्ने गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

२४ भदौको आन्दोलका क्रममा देशभरका कारागारबाट १४ हजार ५ सय ५३ जान कैदीबन्दी भागेका थिए ।  यो घटनाले थप सुरक्षा चुुनौती बढेको सुुरक्षा विज्ञ बताउँछन् । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको हतियार र बर्दी खोसिएको र  फौजदारी अपराधको मुद्दा खेपिरहेका कैदीबन्दी निस्किएर गाउँ पसेपछि समाजमा त्रास बढेकाले सरकारले संयमित भएर परिस्थितिलाई सम्हाल्नुुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल बताउँछन् ।  

भागेका १४ हजार ५ सय ५३ जान कैदीबन्दीमध्ये अझै ५ हजार ५ सय ३७ फरार रहेको कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘भागेका १४ हजार ५ सय ५३ जान कैदीबन्दीमध्ये ९ हजार ११ जना फिर्ता भएका छन् । अझै ५ हजार ५ सय ३७ सम्पर्कमा छैनन् ।’ ७७ जिल्लामा फरार कैदीबन्दी खोजी तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्न सहायक प्रमुुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी, सरकारी वकिल, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानसहितको संलग्नतामा कार्यदल बनाएर भगौडा कैदीबन्दीको खोजी भइरहेको न्यौपानेले बताए । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका कम्तीमा १४ सय हतियार हराएका थिए ।  तीमध्ये केही जलेका र केही हतियार फिर्ता भए पनि धेरैजसो विभिन्न ब्रान्डका हतियार आन्दोलनकारीकै मातहत रहेको प्रहरीको अनुमान छ । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रहरीका लुुटिएका हतियार र  बर्दी फिर्ता भएका छैनन् । देशभरका जेलबाट अपराधिक गतिविधिमा संलग भई सजाय भोग्दै गरेका कैदीबन्दीहरू फरार छन् । यिनीहरू बाटै सुरक्षा चुनौती छ ।’ 

दशैं तिहारको समयमा प्रायः कडा सुरक्षा जाँच गर्ने प्रहरी यसपटक सडकमा निस्केको छैन । चाडबाडको समयमा खेलबाडका नाममा चोकचोकमा मानिसको भिड छ । तर नागरिकको जिउधनको सुरक्षार्थ खटिनुुपर्ने प्रहरी प्रशासनको चलहपहलसमेत नहुुँदा चोरी डकैती र ठगीका घटना समाजमा बढ्दो मात्रामा छन् । 

यसका साथै जेनजी आन्दोलनका अगुवाका माग सम्बोधनका विषयमा सरकार चनाखो नहुुँदा उनीहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । त्यस्तै, तिहारलगत्तै दुुर्गा प्रसार्इंलगायत समूहले समेत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यस अवस्थामा नेपाल सरकार र सुरक्षा संयन्त्रहरूले बलियो सुुरक्षा योजना बनाउनुपर्नेमा सुुरक्षा निकाय आफंै असुरक्षित महसुस गर्नुले राज्यको अवस्था थप अन्योताउन्मुख देखिन्छ । लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न ताकेता गरे पनि धेरै हतियार फिर्ता नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए । ‘आन्दोलनको समग्र क्षतिको अनुसन्धान गर्न बनाएको प्रहरीको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुुझाउनै बाँकी रहेकाले यकिन तथ्यांक भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । तर केही हतियार जलेको पाइए पनि धेरै हतियार आन्दोलन क्रममा लुटिएका छन् । ती हतियार अझै फिर्ता आएका छैनन् ।’ आन्दोलनपछिको अवस्था अस्थिर रहेको उनले दाबी गरे । हतियारजस्तो संवेदनशील कुरामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अझै तथ्यांकसमेत राख्न नसक्दा असंवेदनशील देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । लुटिएका हतियार कसले र कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषय नागरिक सुरक्षामाथिको चुनौती रहेको सुरक्षा विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्धमा भदौ २३ मा भएको आन्दोलन एकाएक नियन्त्रणबाहिर पुुगेपछि सरकारपक्षबाट चलाइएको गोली लागेर २१ जना युुवाहरूको ज्यान गएको थियो । सो घटनापश्चात् २४ भदौमा जेनजी आन्दोलकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरी सबैजसो सरकारी निकाय जलाएका थिए । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्हाल्दै राजनीतिक दल बाहिरबाट सरकार निर्माण गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीलाई राज्य सत्ताको बागडोर जिम्मा लगाएको छ । आगामी फागुन २१ मा नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनेगरी प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेका थिए । कार्की सरकारले चुनाव गराउने मुख्य म्यान्डेट पाएको छ । तर यो सरकारले जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने र चुुनाव गराउने योजनामा समेत नरहेको राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।