काठमाडौं : अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको छ । जेनजी अगुवाहरूले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको राजीनामा मागिरहेका छन् । मंगलबार उनीहरूले अख्तियारको मुख्यालयमै गएर प्रमुख आयुक्तको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । उनीहरूले राजीनामा माग गरेर अख्तियारमै निवेदन दिएका छन् ।
त्यसको भोलिपल्टै अख्तियारले निवर्तमान मन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा घुस लेनदेन भएको विषयमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा गुप्तासहित तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, कास्की मालपोत अधिकृत प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, घर जग्गा व्यवसायीका परिचय बनाएका बिचौलिया सुजनकुमार तामाङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरविरुद्ध ७८ लाख घुस लेनदेनमा संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको दीप विर्ता (लिची बगैंचा) नामसारीका क्रममा घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । अदालतको फैसलाबमोजिम दुर्गादेवी शाहको हकवाला सुरज शाह ठकुरीसहितका हकदारका नाममा नामसारी गर्न निवेदन परेपछि बिचौलियाको चंगुलमा परेर घुस लेनदेन भएको थियो । मन्त्री गुप्ताले सुरुमा ५३ लाख घुस लिएको र भूमि आयोगको सदस्य बनाउन २५ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आयोगले छानबिन थालेको थियो । अख्तियारले सातै जनालाई ७८ लाखका दरले बिगो कायम गरेको छ ।
मालपोत अधिकृत अधिकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सरुवा गरेर लम्जुङ पुर्याए पनि लिचि बारीको काम गर्न उनको सरुवा रोक्न मन्त्री गुप्ताले ५३ लाख घुस बुझेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । भूमि मन्त्रालयले चिरञ्जीवी पौडेल कास्कीको मालपोत अधिकृत बनाउने निर्णय ५३ लाख घुसपछि उल्टिएको भनिएको छ ।
यसको वास्तविक तथ्य के हो भन्नेमा अख्तियार मौन छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार प्रमाण कम भएको अवस्थामा अदालतले अभियोग पुष्टि गर्न सक्दैन । कमजोर अभियोजनले आरोपितलाई जोगाउने हुँदा जोगाउन खोजेको व्यक्ति जोगिने र तत्काललाई ‘अख्तियारले काम गरिरहेको छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास अख्तियारको देखिन्छ ।
