काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीमार्फत भिसा प्राप्त कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
एशोसिएसनले उपाध्यक्ष विनोदजंग केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सय संख्या समाधान समिति गठन गरेको छ । समितिले आइतबार विभागका महानिर्देशक घिमिरेलाई विभागमा भेटेर उक्त आग्रह गरेको समितिका सदस्य सचिव एशोसिएसनका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
समितिले त्यसअवसरमा महानिर्देशक घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गत आर्थिक वर्ष सय जना कामदार पठाउन नपाएका २ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायीहरुको असार मसान्तदेखि विभागको फेमिस प्रणालीमा ‘डिएक्टिभ स्टाटस’को अवस्थामा पुगेकाले श्रम स्वीकृति बन्द हुँदा भिसा प्राप्त कामदार र रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई नकारात्मक असर परीरहेको बताएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा समितिले कामदारहरुको भिसा अवधि सकिन लाग्दा अवस्था दिनप्रति दिन प्रतिकूल र असहज बन्दै कामदारहरुको गरी खान पाउने हक, अधिकार समेत हनन् भएकाले तत्कालै समस्याको समाधान गर्न उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै समितिले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ८ अनुसार असार मसान्तभित्रमा इजाजतपत्र नवीकरण नभएको अवस्थामा अतिरिक्त दस्तुर बुझाइ असोज मसान्तसम्म पनि इजाजत पत्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै विगतका नजीर तथा मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अड्काउ आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि श्रम स्वकृति दिन सहजीकरण गराइदिन पनि अनुरोध गरेको छ ।
जवाफमा महानिर्देशक घिमिरेले विगतका निर्णयहरूको अध्ययन गरी भिसा प्राप्त कामदार वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको महासचिव बस्नेतले बताए ।
विभागले गत असार ३१ गते जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाइजेशन जिट्को नवीकरण वा नयाँ सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशन गरेको थियो । समितिले सय संख्या नपुर्याएका इजाजत पत्र नवीकरण हुन बाँकी भएका संस्थालाई समेत जिट्कोमा नवीकरण तथा सूचीकृत हुनका लागि नरोक्न पनि आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी समितिले वार्षिक सय संख्या र तोकिएका अन्य कागजात अनलाइनमार्फत बुझाएका संस्थाहरूको नवीकरण यथाशक्य छिटो टुंग्याइदिन पनि महानिर्देशक घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेसँग छलफलका लागि समिति संयोजक एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोदजंग केसीसहित महासचिव बस्नेत, समितिका सदस्यहरु हिमा गुरूङ, रोशना निरौला, देउ प्रसाद गौतम, कुवेरसिह कोइराला (पंकज) र अमर प्रकाश तिवारी विभाग पुगेका थिए ।
महासचिव बस्नेतले महानिर्देशकसँगको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक रहेकाले समस्याको सामाधन गर्न सकारात्मक वातावरण बन्ने अपेक्षा बढेको बताए ।
वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका दुई सय पचास बढी म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुने अवस्था नभएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल गरेर वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
यसअघिको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तत्कालीन श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर व्यवसायीको समेत इजाजत नवीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि दुई सय पचास म्यानपावर व्यवसायीले असार मसान्तसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाएका छैनन् । व्यवसायीले विलम्ब शुल्क तिरेर असोज मसान्तसम्म लाइसेन्स नवीकरण गराउन पाउने व्यवस्था छ ।
