काठमाडौं : सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको वैधताको विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ नै मागेको छ । योसँगै सरकार कसरी वैध हो भन्ने जवाफ राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिनुपर्ने भएको छ । साथै अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक आधारको समेत सरकारले पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने भएको छ ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट परेका थिए । ती रिटमाथि बुधबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ । पहिलो दिन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास नै गठन गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् । यही संवैधानिक बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ भएको हो । सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । विपक्षीहरूमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद्लगायत रहेका छन् ।
तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासको आदेश भनिएको छ, ‘...साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’
रिट निवेदकहरूले भने प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको, त्यसपछि गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको हुनाले तत्काल दीर्घकालीन निर्णयको कुनै पनि काम नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । १६ वटा रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले निर्वाचनबाहेकको अन्य काममा मुद्दा नटुंगिएसम्म रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले निर्वाचनसहित अन्य काममा समेत रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटीले रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता प्रकाश भुजेल, आयुश भण्डारी, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाश जंग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायाले पनि रिट दायर गरेका छन् ।
रिटको पक्षमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र त्यसपछि उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
बहसको सुरुवात अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले गरेका थिए । उनले जनताले निर्माण गरेको संविधानमाथि जालसाजी गर्न नहुने जिकिर गरे ।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गरे । उनले राष्ट्रपतिले संवैधानिक लिकबाहिर गएर सरकार गठन गरेको जिकिरसहित सरकार असंवैधानिक रहेको दलिल गरे ।
संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । यसकारण राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको वर्तमान सरकार गैरसंवैधानिक रहेको उनको तर्क छ । सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था मिच्ने शृंखलाबद्ध काम भएको बताए ।
संविधानको धारा १३२(२) मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा पुग्न निषेध गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गर्दै उनले कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानको व्यवस्था मिचिएको जिकिर गरे । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो सरासर गैरसंवैधानिक हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्नु गलत हुने बताए ।
सुशीला कार्की न्यायाधीश रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएको बारे परेको रिटका सन्दर्भमा फरक मत राखेको स्मरण गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैनथ्यो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको गैरसदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताए । संविधानको धारा ७६ विपरीत गठन भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने दलिल गरे ।
कानुन व्यवसायीका यी तर्क सुनेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गर्यो । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भनिदिएको छ । यसले तत्काललाई सरकारले राहत महसुस गर्न पाए तापनि सरकार संवैधानिक कसीमा भने बाँधिएको छ । लिखित जवाफ पाएपछि त्यससमेतका आधारमा सुनुवाइ गरेर सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बेला सरकारको वैधताबारे फैसला गर्न सक्छ ।
.jpg)
