काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्र्की सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ । नयाँ जनादेशमार्फत सरकार हस्तान्तरण गर्ने उनको चाहना पूरा हुन नदिन अनेक खेल भइरहेका छन् । 

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मुख्य तीनवटा विषयमा काम गर्नुपर्ने आदेश छ । पहिलो नम्बरमा विघटित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, दोस्रो भ्रष्टाचारको अन्त्य र तेस्रोमा नागरिक तहमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु रहेको छ । 

 यी तीनवटै विषयमा सरकार इमानदार रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले दाबी गरेकी छन् । यद्यपि उनको करिब दुईमहिने कार्यकालमा देखिनेगरी काम नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको कार्यादेश चुनाव गराउने भए पनि उनले पछिल्लोपटक अनेकन एजेन्डाबारे सुनेर सबैको चित्त बुुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । आइतबार मात्रै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्ट्याउन १० बुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई दबाब दिएका छन् । 

त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राजनीतिक दलहरूले सहज स्वीकार गरेको अवस्था छैन । उनको विकल्पमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।  पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्कीप्रति इंगित गर्दै देश जलाउनेले नै सत्ता चलाएको भन्दै रमिता भइरहेको आरोप लगाए । सत्तामै भएकाहरू आन्दोलनको मैदानमा पनि देखिएको जिकिर गर्दै ओलीले भने, ‘देश जलाउने पनि तिनै, चलाउने पनि तिनै । जलाउनेहरूका पछि मैदानमा देखिएका र संसद् विघटन संविधानले मिल्दै मिल्दैन भन्नेहरू नै अहिले सत्ताको कुर्सीमा छन् ।’

उनको अभिव्यक्तिले सुशीला सरकार र उनले गराउने चुनावलाई एमालेले अस्वीकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सरकारले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि स्थान हददेखि पासपोर्ट रोक्कासम्मको अभ्यास गरेको थियो । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले त पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएका थिए । तर सुरक्षा अंगहरूले सामूहिक रूपमा बलियो मुद्दा नभई पक्राउ गर्दा स्थिति झन् खराब हुने भएकाले जेनजी आन्दोलनकै विषयलाई लिएर उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सुुझाएका थिए । यस विषयमा केही समय गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच असमझदारीसमेत बनेको थियो । यही विषयलाई लिएर नेकपा एमाले सरकार र गृहमन्त्रीप्रति आक्रमक बनेको हो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत सरको क्रियाकलापलाई रुचाएका छैनन् ।  नेकपाका नेता मेटमणि चौधरीले सरकारले चुनाव गराउन सक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे । ‘यो सरकार चुनाव गराउने पक्षमै छैन । सरकारमाथि अनेकन दबाब छन् । एनजिओको आरोप लागेको सरकारबाट चुनावको अपेक्षा गर्नुभन्दा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर व्यवस्थालाई लयमा फर्काउनुपर्छ ।’

एमाले र कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले संसद पूर्नस्थापनाका लागी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् ।  उनिहरूले स.सद पूर्नस्थापनाका लागी अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका छनु ।  आगामी फागुन २१ का लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन सबै प्रकारका संवादमा क्रियाशील रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चुनावबाहेकका एजेन्डा अल्मलाएर दिक्दारी गलाउने काम भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकारले जेनजीका माग पूरा गर्न नेताहरूमाथि सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनुपर्ने हो । तर यस सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको भन्दै जेनजनी अगुवा सुदन गुुरुङले गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्न थालिसकेका छन् । जेनजीका दर्जन बढी समूह सक्रिय भएर प्रधानमन्त्रीलाई हुने नहुने दबाब दिइरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

‘अहिलेको सरकारको मुख्य काम के हो ? भन्ने विषयमा जानकारी नराखी सरकारले जे पनि गर्नुुपर्ने भन्ने ढंगले दबाब आइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीले मध्यान्हलाई भने, ‘सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने र भ्रष्टाचारका विषयमा शून्य सहनशीलता काम गर्ने हो । यससँगै विभिन्न समूहबाट आएका दबाब र सुुझाव पनि ग्रहण गर्दै गन्तव्यमा पुुग्ने प्रधानमन्त्रीको लक्ष छ ।’ संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै खालका विचार, सुुझाव र दबाबमूलक आउने कुरालाई स्वाभाविक ठानेर अघि बढ्नुुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

जेनजीका विभिन्न समूहमा विभाजित अगुवाले संविधान जोगाउनेदेखि संविधान फाल्नेसम्मका दबाब दिइरहेका छन् । त्यस्तै, प्रत्यक्ष काकर्यकारीको व्यवस्था नगरिए चुनावमा नजाने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री आजित छन् । प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेकै कतिपय युवाहरूले उनको कामको परिणामलाई हेरेर असन्तुष्टि जनाएका छन् भने केहीले तत्काल विकल्प खोजेर समस्याको समाधान नहुने तहमा पुगेका छन् ।  हुन पनि  सरकार गठन भएको दुई महिना पुुग्न लाग्दा उनले देखिनेगरी काम गर्न नसकेको सत्य हो । अन्तरिम सरकारको कार्यशैली र अहिलेसम्मको कार्यविभाजन हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्की सरकार लामो समयसम्म नटिक्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । उनले आफ्नो सरकारलाई समेत पूर्णता दिन नसकेर अझै १३ मन्त्रालयको भारी आफंैले बोकेकी छन् । सरकार, जेनजी र दलबीच भइरहेको जुहारीले सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाएको छ ।