काठमाडौं : वर्तमान सरकार सुशासनका मागसहित भएको जेनजी आन्दालनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार हो । यो सरकारमा रहेकाहरूको व्यवहारमै सुशासनका मानक देखिनुपर्ने नागरिकका अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर यसविपरीत वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कानुनतः सार्वजनिक पदधारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विरवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । मन्त्रीहरूको हकमा त्यसरी भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । तर यस्तो विगतको अभ्यास यसपटक तोडिएको छ । 

सुशीला कार्की २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । उनले ३० भदौमा तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए । उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री भए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो चरणमा गत ६ असोजमा चार जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत अनिलकुमार सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भए । महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बने । जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भए । 

९ कात्तिकमा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । जसअन्तर्गत पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेकी छन् । सामाजिक कार्यमा सक्रिय अभियन्ता बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका छन् । 

यसरी बनेको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । 

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भने छैन । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भने बाध्यकारी छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’

‘...म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ,’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगरे के हुन्छ ? यस सम्बन्धमा उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’

त्यस्तो सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘...पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।’

तर भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग भएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तथापि मन्त्रीहरूको हकमा भने विगतमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ ।