कैलाली : घोडाघोडी नगरपालिकाले विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा नियमविपरीत रूपमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको खुलासा भएको छ । नेपालकै पहिलो पंक्षी अभयारण्य (बर्ड सेन्चुरी) घोषित यो सिमसार क्षेत्रमा नगरपालिकाले आवश्यक मापदण्ड र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी राजस्व उठाउने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा ठेक्का लगाएको हो ।

नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११(घ) अनुसार भन्दै गत भदौ ५ गते घोडाघोडी मन्दिर क्षेत्रका आन्तरिक कर संकलनका लागि रु १४ लाख ८५ हजारको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामार्फत यो ठेक्का खप्तड निर्माण सेवा, बाजुराले प्राप्त गरेको छ ।

तर यो प्रक्रिया कानुन तथा संरक्षण नीतिविपरीत रहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय तहले सिमसार क्षेत्रको अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन र संरक्षणमा सहयोग गर्ने दायित्व राखे पनि ठेक्का प्रक्रियामा त्यसको उल्लंघन भएको बताइन्छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पहमानपुरका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले सिमसार क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको ठेक्का वा संरचना निर्माण गर्नुअघि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताए । “घोडाघोडी ताल जस्तो संवेदनशील सिमसार क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायको समन्वयबिना ठेक्का दिन मिल्दैन,” कँडेलले भने ।

सिमसारविद् टोपबहादुर खत्रीका अनुसार रामसार क्षेत्रको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने नीति र कार्यविधि बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार छैन । “यो विषय संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ,” खत्रीले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले संरक्षणसम्बन्धी कामका लागि सामुदायिक वन, संरक्षण समूह तथा सरोकारवाला संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उल्टै राजस्व उठाउने गतिविधिमा लागेको देखिनु चिन्ताजनक छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिर्घनारायण कोइरालाले घोडाघोडी नगरपालिकाले गरेको ठेक्का प्रक्रिया रामसार नीति विपरीत भएको बताए ।

“रामसार क्षेत्रमा स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छैन । हामी यसबारे सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दैछौं,” कोइरालाले भने ।

उनका अनुसार सिमसार क्षेत्रमाथि आश्रित समुदायलाई परम्परागत सीपमा आधारित रोजगारीतर्फ उन्मुख गराउने, जैविक विविधता संरक्षण र पानीका मुहान जोगाउने काममा स्थानीय तहले सहकार्य गर्न सक्ने भए पनि ठेक्का लगाएर राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था छैन ।

यता, घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावतले भने सम्बन्धित कार्यविधि ‘घोडाघोडी पर्यटन विकास बोर्ड’ले निर्माण गरेको १० वर्षे गुरुयोजनाअनुसार तयार गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि पारित गरेपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।

तर स्थानीय र प्रदेश तहका निकायले भने सो गुरुयोजनालाई प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट अनुमोदन नहुँदा कानुनी मान्यता नपाएको बताएका छन् । बोर्डले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर तयार पारेको गुरुयोजना अनुमोदन प्रक्रियामा नबढाइएकै कारण अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ ।

विश्व रामसार सूचीमा रहेको घोडाघोडी ताल २,५६३ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ । मुख्य घोडाघोडी ताल मात्र ३५२ हेक्टरको छ । चरा संरक्षण नेटवर्क कैलालीका अध्यक्ष दयाराम चौधरीका अनुसार यहाँ ३८२ प्रजातिका रैथाने तथा आगन्तुक चरा, ३२ प्रजातिका माछा, ३४ प्रजातिका स्तनधारी, ३२ प्रजातिका पुतली, ११ प्रजातिका घोंघी, ७ प्रजातिका सरीसृप, र ६४७ प्रजातिका वनस्पति भेटिन्छन् ।

उनी भन्छन्, “यो स्थानको जैविक विविधता अत्यन्त समृद्ध भए पनि सरकारी निकायहरूको कमजोरीले संरक्षण जोखिममा छ ।”

सरोकारवाला निकायहरूका अनुसार घोडाघोडी राजमार्गको माथिल्लो क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नवराज बराले हटाएको अतिक्रमण फेरि दोहोरिएको छ । स्थानीयले पुनः घरटहरा बनाइरहे पनि राज्य पक्षबाट प्रभावकारी कदम नचलाइएको आरोप छ ।