X

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ । विशेष सेना ऐनको दफा ४ मा प्रस्ट रूपमा नेपालको गुप्तचर संस्था राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । अहिले त्यही व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएसँगै गृहमन्त्री मातहत आएको हो ।   

२०७४ साल फागुन १६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरेका थिए ।  सो निर्णय अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सच्याउँदै विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरेकी हुन् ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै साढे सात वर्षपछि गुप्तचर संस्था गृहअन्तर्गत रहने व्यवस्था कायम भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

यसअघि सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । अन्य विभाग पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै थियो ।

साढे सात वर्षअघि गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । यसबीचमा गुप्तचर निकायको काम भने प्रभावकारी देखिएन । राजनीतिक तथा शक्ति स्वार्थमा उपयोग हुँदै आएको राअविका कर्मचारीहरूले गत जेनजी आन्दोलनले शासनसत्ता ढाल्ने र मुलुुक ध्वस्त बनाउने योजनाको पहिचान गर्न सकेन । त्यस घटनापछि गुप्तचर निकायप्रतिको विश्वास घट्दो छ । सो निकायको औचित्यमाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुप्तचरी निकायले लगिए पनि यही समयमा जेनजी प्रदर्शनको सूचनामा यो युनिट निकम्मा देखियो । यसअघि १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन होस् वा ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडी जल्नेदेखि दुई युवाको ज्यान गएको घटना होस्, कुनैमा पनि गुप्तचरीको सूचना प्रभावकारी नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यस्तै २०७९ फागुनमा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनीमा पनि यो युनिटले सशक्त सूचनामा पहुँच पुर्‍याउन सकेको थिएन । यो निकायलाई चरम राजनीतिकरण र शक्तिशालीहरूले उपयोग गर्दा आरविको हैसियत गुम्दै गएको सुरक्षाविद्ले टिप्पणी गरेका छन् ।