रौतहट : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पूर्वघोषित आन्दोलनलाई तीव्र बनाउँदै बुधबार २८ बुँदे ज्ञापनपत्र रौतहटस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

जसपा नेपाल जिल्ला संगठनका पदाधिकारी र कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्ती तथा सामाजिक न्याय र समावेशीतामा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । देशव्यापी रूपमा सञ्चालित अभियानअन्तर्गत रौतहटमा बुझाइएको यो ज्ञापनपत्र संघीयताको मर्म र समावेशी शासन प्रणालीलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको पार्टीले बताएको छ ।

पार्टीले पेस गरेको २८ बुँदे मागपत्रमा राज्य पुनर्संरचनामा देखिएका असमानता सच्याउन विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका अधिकारअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी पुनर्संरचनालाई सुदृढ गर्नु जसपाको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा भएको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा साझा शासन, स्वशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू र अन्य पछाडि परेका समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत समेटिएको छ ।

राजनीतिक मुद्दासँगै पार्टीले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक तथा आर्थिक विषयहरूलाई पनि उठाएको छ । तीमध्ये प्रमुख विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ र रोजगारी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, युवानीति, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत युवाको सशक्तीकरण, स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै कर संकलनको अधिकार प्रत्यायोजन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुरक्षा निकायमा समानुपातिक समावेशीता कार्यान्वयन रहेका छन् ।

यसबाहेक पार्टीले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अधिकार संरक्षणका लागि युएनडिआरपी (२००७) र आइएलओ-१६९ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समावेश छ ।

जसपा नेपालले प्रस्तुत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै बेवास्ता भए पार्टी कडा र चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।