–झलक शर्मा
मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मौलाएको भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो बनाइरहेको छ । नागरिकलाई सरकारी कार्यालयहरूप्रति विकर्षण छ । नागरिकले सरकारी कार्यालयलाई सेवा प्राप्ति होइन, त्यहाँ हैरानी व्यहोर्ने थलोको रूपमा ग्रहण गर्ने गरेका छन् । कामप्रतिको हेलचेक्रार्इंले गर्दा सार्वभौम नागरिकले वैधानिकरूपमा सेवा लिन डर मान्नुपर्ने, झुक्नुपर्ने तथा अनावश्यक रूपमा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । समयमा काम सम्पन्न हुँदैन, भएको काम पनि अपुरो रहन्छ । कामप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायी बन्न नखोज्ने बानी सार्वजनिक सेवा प्रदायकमा छ । ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान प्रतिबिम्बित हुन्छ । सेवाग्राहीलाई हेप्ने अनि थर्काउने विषय त बानीकै रूपमा आएको छ । सेवाप्रदायक कर्मचारीमा ‘मुस्कानसहितको सेवा’ हुनुपर्ने राष्ट्रिय अठोट थियो तर, त्यो व्यवहारमा लागु भएको छैन । सेवाग्राहीहरु भिड हुने कार्यालयमा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गर्छ । लामो लाइनका कारण बढी समय खर्चनु पर्ने हुनाले सेवाग्राहीले पनि कर्मचारीलाई घुस दिएर सेवा लिने खराब परिपाटी बसेको छ । सक्नेले त घुस दिएर चाँडै सेवा लिन्छन् तर, कमजोर, गरिब निमुखा वर्गहरुले दिन रात सरकारी कार्यालय धाउनु परेको हुन्छ । सेवाग्राहीले कार्य सम्पादनका बारेमा प्रश्न गरे वा टिप्पणी गरे घुमाउरो पाराले कामलाई जटिल बनाइदिने गरेको पाइन्छ ।
सरकारी कार्यालयहरुमा घुस लिने र दिनेबीचको मध्यस्थता गर्ने पनि पाइन्छन् । मध्यस्थताकर्ताले घुस माग्ने कर्मचारीको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । यसले हाकिम, अधिकृतले खान चाहेको रकमबारे घुस दिनेलाई जानकारी गराएको हुन्छ । त्यसरी नै घटाघट वा बढाबढ् वा बार्गेनिङबाट घुस लिने र दिने काम हुन्छ । त्यसरी गर्दा, प्रत्यक्षरूपमा अरुले घुस लिएको र दिएको बारेमा थाहा पाइँदैन । आजभोलि घुस लिने स्वरूपहरु पनि परिवर्तन भएका छन् । घुस लिने काम कार्यालयको शौचालय, कार्यालयको आसपासका पसलहरुमा बढी भएका घटना भेटिएका छन् । डिजिटल माध्यम अपनाउदै कर्मचारीका नजिकका नातेदार वा साथीभाईको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएको विषय बाहिरिएका छन् । भ्रष्टचारीले आफ्नो अनुकलको वातावरण निर्माण गर्न चाहान्छन् जहाँ गोपनीयता रहोस् । त्यसरी नै भ्रष्टाचारका कृयाकलाप अगाडि बढ्छन् ।
आज भोलि सरकारी कार्यालयमा चरम् भ्रष्टाचार भएको भनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरु सञ्चालन गरिन्छ तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनिकरण भने हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार गर्ने निकायले नै भ्रष्टाचारीलाई नै उम्काउन खोज्ने वा संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’ उखानलाई नै शिरोपर गरेको पाइन्छ । कर्मचारीहरु पनि विभिन्न राजनीतिक संगठनमा आवद्ध हुने परिपाटीले भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार प्रायः गरिब, अल्पविकसित तथा विकासशिल राष्ट्रहरुमा बढी हुने गरेको पाइन्छ । संक्रमणकालिन अवस्थामा जहाँ कानूनको पूर्ण परिपालना हुन सकेको छैन, त्यस राष्ट्रमा बढी आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले स्थान पाउँछन् । भ्रष्टाचारीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउन चाहदैनन् । उही पुरानो तथा परम्परागत प्रक्रिया अपनाएर जनतालाई ठग्ने वा शोषण गर्न रुचाउछन् । नेपालमा त जुन कार्यालय, शाखा, फाँटमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहीँ सरुवा हुन वा काम गर्न भनसुन, सोर्सफोर्स चल्ने गर्छ । अर्थात् घुमाउरो शैलीमा भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा काम गर्न पाए कर्मचारीहरु बढी उत्प्रेरित हुने गर्छन् । भ्रष्टाचारको अर्को डर लाग्दो रूप हो नीतिगत भ्रष्टाचार । देशको ऐन कानून, नियमावलीलाई कमजोर बनाएर स्वार्थ सिद्ध गरिन्छ । यसमा भ्रष्टाचार गरेको थाहा भए पनि कानूनले भ्रष्टाचार भएको प्रमाण पाउँदैन । नेपालमा ठूला आयोजना तथा ठेक्कापट्टाहरुमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । राज्य शक्तिका ठूलाबडाहरु समाहित भई भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा किन भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनु जरुरी रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाली मुलुकलाई सुशासनमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सुशासनको जग कमजोर हुनु हो । सार्वजनिक पदमा आसिन कर्मचारीको तलब भत्ता कम हुनु हो । विदेश गएर कमाएको व्यक्ति र सरकारी जागिर खाएको व्यक्तिको कमाईमा धेरै अन्तर देखिनुले भ्रष्टाचार हुने गर्छ । व्यक्तिमा धेरै सम्पत्ति कमाउने लोभ हुनु, सुनचाँदी घरघडेरी जोड्ने मनोकांक्षा हँुदा मानिसले अवैध तरिकाबाट सम्पत्ति जोड्न थाल्दछ । सामाजिक चालचलन, पर्वहरु बढी खर्चिलो बन्दै जानु तथा सम्पत्ति पुस्तान्तरण हुने प्रकृयाले भ्रष्टाचारलाई निम्त्याएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनहरु पर्याप्त नहुनु र भएका कानूनहरु समय सापेक्षरूपमा परिमार्जन नहँुदा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले कानूनको कमजोरीबाट उम्कन चाहन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान प्रदान गर्ने बानी रहको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव रहनु, विद्युतीय शासनको अभ्यासलाई पूर्णरूपमा अबलम्वन गर्न नसक्नुले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा हुने नागरिक वडापत्रको प्रयोग देखावटी मात्रै छ । सर्वसाधारणलाई नागरिक वडापत्रबारे जानकारी नै छैन । सेवाग्राहीमा उजुरी गर्ने तथा गुनासो सुन्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरुमा पेशागत आचरण, मूल्य–मान्यता र अनुशासनको परिपालना भएको देखिँदैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालय वा निकायमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई छ । भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ । उपभोक्ताले तिरेको मूल्यअनुसारको सेवा नपाउनु, ठगिनु, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा नपाउनु निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका उदाहरणहरु हुन् । दुःखद् कुरा के छ भने निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले समाजमा खिल बनाएर बसेको छ । भ्रष्टाचार मुलुकको समृद्धिको लागि बाधक तत्व हो । देशलाई कमजोर बनाएर आफू मोटाउने दुस्साहस हो । मुलुकको हित विपरित हुने यस्तो अपराधिक र अवैधानिक कृयाकलाप नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हक २०६४, नियमावली २०६५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४ लगायतका ऐनहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहायक ऐनको रूपमा भूमिका खेल्दछन् । यी ऐन कानूनहरुको अक्षरस पालना गनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गनुपर्दछ । सार्वप्रथम त भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको समयमा नै फैसला गरी दण्ड र सजायँको व्यवस्था कडाईका साथ पालना गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीमाथि हुने राजनीतिक संरक्षणलाई रोक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गरी ‘भ्रष्टाचार गर्नु महापाप हो’ भन्ने मानसिकता पैदा गराउनु आवश्यक छ ।
हामीकहाँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक चालचलन चाडपर्वहरु मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउनु पनि निकै आवश्यक भएको छ । धेरै सम्पत्ति जोड्ने, घरघडेरी वा वहुमूल्य गहना खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई कामअनुसारको दाम तथा पर्याप्त तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टालगायतका सार्वजनिक सरोकारको काम वा विषयहरु निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउनु पर्छ । नागरिक वडापत्रलाई सबै सेवाग्राहीले देख्ने र पढ्न मिल्ने गरी राख्ने र सो बमोजिमको सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने र गुनासो सम्बोधन गरिएको बारेमा गुनासो गर्ने पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्छ । सर्वसाधारणले पनि कार्य अनियमितता, लापरवाहीका बारेमा गुनासो गर्ने र गुनासो सुन्न उत्सुक हुने बानीको विकास गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने एवम् नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयको कार्य सम्पादनबारे नियमन र सुपरिक्षण गरी जनताले चाहेको र खोजेको सेवाप्रवाहका लागि सर्कुलर जारी गर्नुपर्छ । यी सुझावहरुलाई अवलम्बन गर्न सकेमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनिकरण हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
इमेल : sharmajhalakpkr@gmail.com
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies