काठमाडौं : निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टू रिजेक्ट’ को प्रावधान राखिएको छ । मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिई असन्तुष्टि जनाउन सकिने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि नै गर्न आदेश दिए पनि आजसम्म लागू भएको थिएन । 

अब यो अध्यादेशमार्फत कानुनी रूपमा खुला गर्ने तयारी छ । अध्यादेश जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउनेछ । यही मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने र देशभित्रै अध्ययन, रोजगारी वा अन्य कारणले आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदातालाई अन्तरजिल्ला मतदानको अधिकार दिने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा मात्र १३ लाखभन्दा बढी मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएको आयोगको अध्ययनपछि यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ अन्तरजिल्ला मतदानको अधिकार दिनेगरी तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।