काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेश सरकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत ढंगले आएको जिकिर गर्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् । मंगलबार पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो फैसला संविधान र कानुन हेरेर नभई व्यक्ति/समूहको अनुहार हेरेर आएकाले आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे ।

उनले अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानुन र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे । अध्यक्ष ओलीले अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्न वाञ्छनीय हुने पनि बताए ।

संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यसविपरीत एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको परमादेश कुनै हिसावले पनि सही नभएको ओलीको भनाइ थियो । 

त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले सत्य बोल्नेहरुलाई एमालेको झोले भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।