काठमाडौं : कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममार्फत पार्टीको स्थापना तथा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ सालको ‘जेन–जेड आन्दोलन’को जगमा स्थापना भएको दाबी गर्ने पार्टीले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधान संशोधनसहित शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

सात बुँदे संशोधन एजेन्डामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने ‘प्रदेश परिषद्’ गठन, र प्रदेश–स्थानीय तहको संरचना पुनरावलोकनजस्ता प्रस्ताव समावेश छन् ।

शासकीय सुधारतर्फ सांसद नभएका विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने तर परराष्ट्र, गृह, कानून र रक्षा मन्त्रालय भने निर्वाचित सांसदकै जिम्मामा हुने व्यवस्था पार्टीले सुझाएको छ । न्यायपालिकाबाट दलीय हस्तक्षेप हटाउन न्याय परिषद् पुनर्संरचना र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालनको सुनिश्चितता, एउटै क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो कार्यकाल उम्मेदवारी प्रतिबन्ध, समानुपातिक तथा मनोनीत सांसदका सुविधालाई एकपटकमा सीमित गर्नेजस्ता कडिका प्रस्तावहरू पनि घोषणापत्रमा छन् ।

कुलमान घिसिङको ‘चिलिमे मोडेल’ र लोडसेडिङ अन्त्यको अनुभवलाई प्रेरणाको आधार मानेको पार्टीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गाँस–बास–कपास–शिक्षा–स्वास्थ्यलाई राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी बनाउने, स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने लक्ष्य स्पष्ट पारेको छ ।

२०८२ को युवाआन्दोलनलाई संस्थागत गर्न स्थापित पार्टीले स्वदेश तथा विदेशका सक्षम, इमानदार र मेधावी नागरिकलाई आबद्ध हुन आह्वान गर्दै चुस्त, प्रविधिमैत्री र उत्कृष्टतामा आधारित नेतृत्व संरचना निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

घोषणापत्र