काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार प्राधिकरणमा पुनःबहाली गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मनत्रिपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए । सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको पदमा पुनर्स्थापित गर्न आदेश गरेको थियो ।

यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको फैसलापछि बुधबार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुगेका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए । उनले अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने उनले बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित लक्ष्य पूरा गर्नेगरी लाग्ने उनले बताए । ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने उनले बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरु पनि हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि ऊर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको उनले बताए ।