काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनर्स्थापित हुनुपर्ने बताएको छ । 

शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुन नहुने बताएका हुन् । उनले राजसंस्था पुनर्स्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताए ।

आफूहरुको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने उनले बताए । राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको उनको भनाइ थियो । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने उनले बताए ।

बैठकमा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिकालगायत सबै प्रतिवेदन संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ । आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।

राजनीतिक समस्याको समाधान र जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने उनले बताए । सरकार र जेनजीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको उनले बताए । कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको उनले आरोप लगाए ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बताए । पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएकी मधेश प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए ।