काठमाडौं : सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकबाहेक तीन उच्च अधिकारीमाथि लगाएको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले बयान लिएर तीन जनाको स्थानहद फुकुवा गरेको हो । 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले ओली–लेखकसहित उच्च अधिकारीमाथि काठमाडौं छाडेर बाहिर जानुपर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको जनाएको छ । 

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको आवश्यक छानबिन गर्न कर्चचारीलाई अवकाशलगत्तै स्थानहद लगाएको थियो । आन्दोलनका क्रममा गृहसचिव दुवाडीले बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङमाथि समेत गोली चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको आरोप छ । 

त्यस्तै, फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न प्रजिअ रिजालले आदेश दिएका कारण भदौ २३ मा विद्यार्थीहरूको ज्यान गएको र त्यसपश्चातको आन्दोलनले थप उग्ररूप लिएको आरोप छ । उनलाई त्यसबेला जिम्मेवारी खोसेर गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो । 

सरकारले तीन उच्च अधिकारीमाथि बयान लिएर स्थानहद फुकुवा गरे पनि बयान लिन बाँकी राजनीतिक नेतृत्व ओली र लेखकमाथिको स्थानहद यथावत् छ ।  केही सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीहरूको बाँकी रहेको बयान सकेपछि आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाइसकेको छ भने ओलीलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । आयोगले कम्तीमा पनि एक साताको समय दिनेगरी पत्र पठाउने तयारी गरेको हो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले स्थान हद फुकुवापछि कुनै ठाउँमा आउनुपर्ने भए निमन्त्रणा गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार खापुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जाँचबुझ आयोगले दिएको फुकुवा पत्र राख्दै लेखेका छन्, ‘लु है कतै निमन्त्रणा छ भने भन्नुहोस् है !’