रौतहट : रौतहटका उखु किसानहरूले उद्योगबाट समयमै उखु खरिद नहुनु र भुक्तानीमा चरम ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आफ्ना जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर, रौतहटमार्फत सरकारसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

किसानहरूले अन्तरजिल्ला उखु ढुवानीमा लगाइएको सिन्डिकेट तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार हालै बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योगको नाममा गरिएको सम्झौताले किसानलाई अन्य जिल्लाका चिनी उद्योगमा उखु लैजान रोक लगाइएको छ, जसले किसानहरूलाई थप पीडित बनाएको छ ।

किसानहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूमा किसानहरूले आफ्नो उखु बारा जिल्लाको रिलायन्स सुगर मिल, सर्लाहीको इन्दु शंकर चिनी उद्योग तथा महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिल जस्ता उद्योगहरूमा उप–केन्द्र काँटा मार्फत सहज रूपमा बिक्री गर्दै आएका थिए । तर यसवर्ष अघोषित सिन्डिकेट लागू गरिँदा किसानलाई अन्य जिल्लाका उद्योगमा उखु लैजान स्थानीय प्रशासन र केही स्वार्थ समूहले अवरोध गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । 

किसानहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई पायक पर्ने र समयमै भुक्तानी दिने उद्योग छनोट गर्न पाउनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन् । हालको व्यवस्थाले ढुवानीमा सास्ती, आर्थिक शोषण र खेतमै उखु सुक्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ज्ञापन पत्रमा अन्तरजिल्ला उखु ढुवानीमा लगाइएको रोक तत्काल हटाउन, सरकारले घोषणा गरेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानमध्ये बाँकी रहेको ३५ रुपैयाँ रकम अविलम्ब किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको छ । उक्त अनुदान रकम विगत लामो समयदेखि रौतहटका हजारौं किसानले नपाएको किसानहरूको भनाइ रहेको छ ।

चिनी उद्योगहरूले समयमै तौल र चलानी पुर्जी वितरण नगर्दा किसान थप मारमा परेको भन्दै कुनै पनि दबाब वा प्रभाव बिना सहज रूपमा उखु तौल गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा उखु खरिद गर्ने वा विभिन्न बहानामा रकम कट्टा गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि किसानहरूले गरेका छन् ।

‘पसिना बगाएर उत्पादन गरेका किसानलाई सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,’ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि प्रधान देशको गरिमा जोगाउन किसानको पेशागत सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

किसानहरूले प्रशासनले आफ्ना मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर ४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए र बेवास्ता गरिएमा जिल्लाभरिका किसानहरू कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

रौतहट किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष राकेश यादवद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेश प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति रौतहट तथा उखु उत्पादक किसान संघलाई बोधार्थ पठाइएको छ । किसानहरूले समयमै समस्या समाधान नभए जिल्लाभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै सरकार र सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।