रौतहट : सरकारले रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित करदाता सेवा कार्यालय हटाउने निर्णय गरेपछि जिल्लाका उद्योगी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । उक्त निर्णयको विरोधमा आइतबारदेखि रौतहट उद्योग वाणिज्य संघले करदाता सेवा कार्यालयको मूल गेटमै अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती वा अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै जिल्लास्थित कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय व्यवसायीहरूले यसलाई व्यवसाय विरोधी कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

धर्ना कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले कार्यालय हटाइएमा रौतहटका हजारौं करदाताहरूलाई सामान्य सेवाका लागि पनि छिमेकी जिल्ला बारा वा पर्सा धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने बताए । 

कर तिर्न, व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरण बुझाउन र अन्य प्रशासनिक कामका लागि टाढा जानुपर्दा समय र खर्च दुवै बढ्ने, स्थानीय स्तरमा सरकारी सेवाको अनुपस्थितिले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने र साना व्यवसायीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, संघले सरकारलाई यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र करदातालाई पायक पर्ने स्थानमै सेवा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूले करदाता सेवा कार्यालय जिल्लामै रहनु आर्थिक प्रवद्र्धनका लागि अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । संघका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ गोपालीले भने, ‘हामी कर तिर्न तयार छौं, तर राज्यले सेवा लिनका लागि सास्ती दिनुहुँदैन। यदि सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनलाई थप सशक्त र ठप्प बनाउने गरी अगाडि बढाउनेछौं ।’

धर्ना कार्यक्रममा रौतहटका विभिन्न व्यवसायी नागरिक समाजका प्रतिनिधि र स्थानीय सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । व्यवसायीहरूले करदाताको सम्मान गर, राजस्व कार्यालय हटाउन पाइँदैन’ जस्ता नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । माग पूरा नभएसम्म धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरू जारी रहने संघले घोषणा गरेको हो ।