२०८२ चैत १ गते आइतवार / Mar 15 , 2026 , Sunday
२०८२ चैत १ गते आइतवार
Ads

गाउँपालिकाको खर्चमा एक कर्मचारी चढ्छन् मासिक १ लाख २० हजार भाडाको गाडी 

shivam cement
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
२०८२ पुष १४ गते १५:१८
Shares
गाउँपालिकाको खर्चमा एक कर्मचारी चढ्छन् मासिक १ लाख २० हजार भाडाको गाडी 

रौतहट : जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पालले प्रयोग गर्ने गाडीको भाडा सम्झौतालाई लिएर स्थानीयस्तरमा तीव्र विरोध र आर्थिक अनियमितताको आशंका उब्जिएको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्नै जिल्ला वा कार्यक्षेत्रभित्र सवारी साधनको खोजी गर्नुको साटो वीरगञ्जका एक व्यक्तिसँग मासिक १ लाख २० हजार तिर्ने गरी सम्झौता गरेपछि यो विषय विवादको घेरामा तानिएको हो ।

स्थानीय स्रोत–साधन र बजारलाई उपेक्षा गर्दै बाह्य जिल्लाको व्यक्तिसँग महँगो दरमा गरिएको यो सम्झौताले सुशासनको खिल्ली उडाएको स्थानीय बासिन्दाहरूको आरोप हो । गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उक्त गाडीको मासिक भाडा मात्रै १ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको हो । इन्धन र मर्मत खर्च समेत जोड्दा वार्षिक रूपमा पालिकाको लाखौं बजेट एउटै विलासी सवारीमा खर्च हुने देखिन्छ ।

जबकि, रौतहट जिल्लामै सोही प्रकृतिका सवारी साधनहरू निकै कम मूल्यमा उपलब्ध हुँदाहुँदै वीरगञ्जको व्यक्तिलाई नै किन रोजियो भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक विमर्शको केन्द्र बनेको छ । यो सीधा–सीधा मिलेमतो र आर्थिक लाभको खेल हो एक स्थानीय युवाले आक्रोश पोख्दै भने, ‘जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित निकायले आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बाहिरी व्यक्तिलाई पोस्ने काम भइरहेको छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार कुनै पनि वस्तु वा सेवा लिँदा न्यूनतम लागतमा अधिकतम गुणस्तर र पारदर्शितालाई मुख्य आधार मान्नुपर्छ । तर, यमुनामाईको हकमा भने यी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको देखिन्छ ।

पालिकाभित्रै सवारी साधन उपलब्ध हुँदाहुँदै बाहिर जानुको कारण के हो ?

अर्कोतर्फ, पालिकामा यसअघि नै रहेका सरकारी सवारी साधनहरूको उचित मर्मत र व्यवस्थापन गर्नुको साटो तिनलाई बेवास्ता गरी महँगोमा निजी गाडी भाडामा लिनुले सेटिङको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ । यसअघि पनि यमुनामाईमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग र बेवारिसे अवस्थामा सडकमै छाडिएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने स्थानीय सरकारको यस्तो क्रियाकलापले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरेको हो । स्थानीय जनताले यस विषयमा सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

जनताको हित र विकासमा खर्च हुनुपर्ने बजेट कर्मचारी र पदाधिकारीको विलासितामा सकिनुले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बुद्धिजीवीहरूको तर्क रहेको हो ।

सम्बन्धित खबर