रौतहट : नेपाल सरकारले रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी बाराको सिमरामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा स्थानीय उद्योगी र व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन् । सरकारको यस निर्णयको विरोधमा सोमबार दोस्रो दिन पनि व्यवसायीहरूले करदाता सेवा कार्यालयको मुख्य गेटमा धर्ना प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । 

सदरमुकाम गौरको आर्थिक र प्रशासनिक साख गिराउने गरी कार्यालय अन्यत्र सार्न लागिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ रौतहटको अगुवाइमा सुरु भएको यस आन्दोलनमा नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायी संघ लगायतका सर्वपक्षीय प्रतिनिधिहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । 

पूर्व प्रदेश सभा सदस्य बाबुलाल साहको अध्यक्षतामा भएको दोस्रो दिनको धर्ना कार्यक्रममा नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रेबन्त झा, लोसपाका नेता अनिलकुमार सिंह, तथा निर्माण व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष विकास विक्रान्त नेपाल (पालु) लगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ रौतहटका महासचिव सन्तोष केसरीले राज्यले स्थापित कार्यालयहरूलाई चलाएर व्यवसायीहरूलाई दुःख दिन खोजेको आरोप लगाए । उनले भन्ने, ‘अहिलेको आधुनिक युगमा सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउनु पर्नेमा उल्टै १ सय १३ किलोमिटर टाढा सिमरामा गाभ्ने निर्णय गर्नु राज्यको कुदृष्टि हो । हामी आफ्ना सम्पूर्ण कारोबार छाडेर सडकमा बस्न बाध्य भएका छौं । 

व्यापारीहरूलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुको सट्टा झन्झटिलो प्रक्रिया थपेर मानसिक र आर्थिक बोझ बढाउन खोजिएको भन्दै महासचिव केसरीले अविलम्ब यो निर्णय खारेज गरी कार्यालय यथास्थितिमा राख्न माग गरे ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरीले सरकारको यस कदमप्रति कडा आक्रोश पोखे । उनले सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरे भोलिदेखि जिल्लाका सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू ठप्प पारी कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । यदि सरकारले हाम्रो माग सुनेन भने यहाँबाट किन कर तिर्ने ? आवश्यक परे भन्सार कार्यालय पनि उठाएर सिमरा वा अन्यत्र सारिए, हामी प्रतिकार गर्न तयार रहेको अध्यक्ष केसरीले बताए । 

पछिल्लो समय सरकारले खर्च कटौती गर्ने बहानामा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा गाभ्ने निर्णय गरेसँगै रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा विरोधको लहर चलेको हो । रौतहटका व्यवसायीहरूले यो निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्घोष गरेका छन् ।