प्रतिनिधि सभाको २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरु उम्मेदवार छान्न व्यस्त छन् । विघटित संसद्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा परेबाहेक नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपालगायतका दलहरूले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार रातिदेखि आचारसंहिता पनि लागू गरिसकेको छ । यो चुनावी सरगर्मीमा राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तह र प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न आउने जनप्रतिनिधिको संख्या पनि ठुलै छ । २०७९ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित बालेन्द्र शाहदेखि धरान उपमहानगरमा त्यसरी नै उदाएका हर्क साम्पाङसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा भाग लिँदै छन् । बालेन र हर्क दुवैले राजीनामा गर्दै आआफ्नो दलबाट भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणासमेत गरिसकेका छन् । भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाल पनि राजीनामा गरेर चुनाव लड्दै छिन् । राष्ट्रिय सभाका तीन सांसद् र प्रदेश सभाका कयौं सांसद्ले पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदै छन् । यसले संघीय प्रणालीमै नयाँ विकृति भित्र्याउने देखिएको छ । 

स्थानीय तह होस् वा प्रदेश सभा वा संघीय संसद्, सांसद्हरुले निश्चित बाचा गरेर सो पदमा पुगेका हुन्छन् । उनीले घोषणापत्रमार्फत् आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् । बीचै छाडेर अर्को चुनाव लड्दा एकातर्फ मतदाताको अपमान हुन्छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पूरा परीक्षण पनि भएको हुँदैन । खाली भएका पदमा पुनः उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ । चुनावदेखि उपचुनावसम्मको गोलचक्करमै पाँच वर्ष पूरा गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । यसले दल र नेताको विश्वसनीयता मात्र गुमाएका छैनन्, राज्यकोषमा भारसमेत थपेको छ । त्यसै पनि स्थानीय तह स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । स्थानीय सरकार फेरिँदैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिले ढुक्कले काम गर्न पाउँछन् । उनीहरुले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पाँच वर्ष समय पाउँछन् । तर बीचमा आउने चुनावका लागि राजीनामा दिएर हिँड्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार पनि अस्थिर हुने जोखिम बढाएको छ । 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रमा जनमत परीक्षणको आधार हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ । एउटा जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर अर्को चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनलाई खर्चिलो मात्र बनाएको छैन, आममतदातालाई चुनावप्रति नै वितृष्णा फैलाउँछ । हरेक चुनावमा मतदान गर्नेको संख्या घट्नुको एउटा कारण त्यसैलाई मानिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका आआफ्नै काम कर्तव्य र अधिकार छन् । त्यो पूरा गर्न जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ । कार्यकाल पूरा नगरी अर्को चुनावमा मत माग्ने नैतिक अधिकार जनप्रतिनिधिसँग हुँदैन, त्यो जनतालाई दिएको धोका हो ।