काठमाडौं : सरकारले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चुुनौतीका रूपमा हेरिएको सुरक्षा व्यवस्था पूर्णरूपमा व्यवस्थित र चुस्त बनाएको दाबी गरेको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर आज (बुधबार)बाट नेपाली सेनालाई फिल्डमा खटिँदै छ । त्यस्तै, सबै सुरक्षा अंगको समन्वय र सहकार्यमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिँदै छ । 

निर्वाचनमा मतदान गर्ने समय एक महिना बाँकी रहँदा सुरक्षाका सबै संयन्त्र चुस्त रूपमा तयार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपश्चात् तीन चरणको सुरक्षा योजनाअनुसारका कार्यान्वयन भइरहेको उनको दाबी छ । ‘हामीले सबै सुरक्षा अंगका प्रमुख र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा चुनावी सुरक्षाका चुनौती र रणनीतिबारे छलफल गरेर सुरक्षा योजना बनाएका छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका सन्दर्भमा कुनै पनि कमजोरी नहुुने गरी योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा छौं । सोहीअनुसार आजबाटै नेपाली सेना फिल्डमा निस्कन्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन (म्यादी) प्रहरी परिचालनको काम सम्बन्धित निकायले गरेका छन् ।’ 

निर्वाचनको एक महिना दिनअघिबाटै सेना परिचालन गर्ने सुरक्षा योजनाअनुसार सरकारले निर्वाचन सुरक्षार्थ ७९ हजार ७२७ फौजलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार फिल्डमा खटिने सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए । ‘निर्वाचन हुनभन्दा एक महिनाअघिबाटै परिचालन गर्ने म्यान्डेटअनुसार सेना २१ माघदेखि फिल्डमा खटिन तयारी अवस्थामा सेना रहेको छ,’ उनले भने । हाल सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गरिरहेको सार्वजनिक भवन, कारागार तथा अन्य स्थानमा पनि सेनाले सुरक्षा दिने तयारी छ । 

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ अनुसार निर्वाचनमा चारै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन प्रहरी गरी ३ लाख ३७ हजार ७ सय ८८ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा ७९ हजार ७ सय २७ नेपाली सेना, ७५ हजार ४ सय ७३ जना नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५ सय ७६ सशस्त्र प्रहरी र १ हजार ९ सय २१ गुप्तचर पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेछन् । नेपाल प्रहरी मातहत रहने गरी १ लाख ३० हजार ९ सय ८० जना र  सशस्त्र प्रहरी मातहत रहने गरी १५ हजार १ सय १० निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुनेछन् । उनीहरूको तालिम सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि पहिलो सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी र प्रहरीको सहयोगीका रूपमा निर्वाचन प्रहरी खटिनेछन् । त्यस्तै, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र बाहिर सुरक्षा घेरामा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।  

देशभर ३ हजार ६ सय ८० अति संवेदनशीलसहित २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र छन् । ती मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरीले भित्री घेराको सुरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले बताए । एक मतदान स्थलमा कम्तीमा आठ जनादेखि ८० जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटिने उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले पूर्वनिर्वाचन सुरक्षाको चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल प्रहरीका कर्मचारी र साइबर प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी अनुशिक्षण दिइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालयसहित देशभर ९३ वटा निर्वाचन सेल गठन गरेका छौं,’ काफ्लेले मध्यान्हसँग भने । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विशेष निर्वाचन सुरक्षा केन्द्रित अभियान चलाएको काफ्लेले बताए । ‘यसबाट फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्ने र लुटिएका हतियार बरामद गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ,’ काफ्लेले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्ने, विस्फोटक पदार्थ भित्रिन नदिन साथै उम्मेदवारको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि चुस्त व्यवस्थापन  बनाएको उनको दाबी छ ।  

निर्वाचन सुरक्षार्थ आवश्यक सवारी, इन्धनलगायतका काममा सरकारले रकमको अभाव हुन नदिन बजेट निकासा गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका लागि नेपाल प्रहरीलाई १ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख ९८ हजार ७ सय ५० बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीलाई ६५ करोड २५ लाख ३४ हजार र गुप्तचरलाई ५ करोड ६५ लाख सुनिश्चित गरेर आवश्यक व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । निर्वाचन प्रहरी (म्यादी)का लागि नेपाल प्रहरीलाई ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार र सशस्त्र प्रहरी मातहत रहने निर्वाचन प्रहरीका लागि ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

भ्रामक सूचना पहिचान गर्न एआई सफ्टवेयर 

चुनावी सुरक्षाको महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको साइबरमार्फत हुने गलत प्रचारप्रसारलाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले यूएनडिपीको सहयोगमा एआई सफ्टवेयरको उपयोग गर्दै आएको छ । यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना पहिचान र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । यो सफ्टवयेरलाई ‘ई–मोनिटर प्लस’ नाम दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले मिसइन्सफरमेसन, फेक इन्फरमेसन, डिपफेकलगायत पहिचान गर्नेछ ।’ 

उक्त सफ्टवेयरले भिडियो मनिटर नगर्ने तर शब्द र तस्बिर भने मनिटर गर्ने घिमिरेले बताए । सफ्टवेयरले दिएको संकेतका आधारमा गलत तथा भ्रामक प्रचारको पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइएको छ । यो सफ्टवेयर हेर्न छुट्टै इकाइ गठन गरी निर्वाचन आयोगमा राखिएको छ । साइबर ब्युरोका डिएसपी, नेपाली सेनाको टोलीदेखि विज्ञापन बोर्डसमेतका प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी सफ्टवेयर मनिटरको व्यवस्थापन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।